आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारसमोर जीएसटी लागू करणे हेच प्राधान्य : अर्थमंत्री जेटली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी सध्या देश तयार नसल्याचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले. सध्याच्या स्थितीत आयडीबीआय बँक सोडल्यास इतर सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सध्या असलेले स्वरूप कायम राहणार असल्याचेही ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारण्यास सर्वात मोठे प्राधान्य असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले.

दिल्लीमध्ये आयोजित ‘द इकॉनॉमिस्ट’ परिषदेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत हाेतेे. काही बँकांना कन्सॉलिडेट करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. फक्त आयडीबीआयमधील सरकारची भागीदारी कमी करून ४९ टक्के करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या जीएसटी लागू करणे सरकारसमोर सर्वाधिक प्राधान्य असल्याचे जेटली यांनी या वेळी सांगितले.

कार्यक्रमादरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण का होत नाही, असा प्रश्न जेटली यांना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना जेटली यांनी सांगितले की, सुधारणांबाबत हा निर्णय घेण्यासाठी आधी लोकांची मते समजावून घ्यावी लागतात. सध्याची स्थिती खराब असली तरी सार्वजनिक क्षेत्रात सर्वात जास्त भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचीच असल्याचे ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी आधी लोकांची तसेच सर्वच राजकीय पक्षांची मानसिकता तयार करावी लागणार अाहे. त्यानंतरच आपण याचा विचार करू शकतो. आर्थिक सुधारणांच्या क्षेत्रात काम करताना काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून त्याअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असलेली सरकारची भागीदारी कमी करून ५२ टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली अाहे.

वेळकमी : एकएप्रिल २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ असल्याचे मत अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले असले तरी अद्याप सरकार वेळेच्या खूपच मागे असल्याची स्पष्ट कबुली जेटली यांनी दिली. जीएसटीच्या दराबाबत मात्र सर्वांना दिलासा देत जीएसटी दर कमीच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा होऊन बदल दिसून येणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जीएसटीला १६ पेक्षा जास्त राज्यांनी मंजुरी दिली असून आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. जीएसटी हीच सध्यातरी प्राधान्य असल्याचा उल्लेख करत एक एप्रिल २०१७ पासूनच जीएसटी लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.

जीएसटीनंतर एनपीए
सरकारच्या वतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. यामुळे अनेक समस्या कमी होणार असून या क्षेत्रात सुधारणा होण्याची अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. सरकारसमोर सर्वात मोठी प्राथमिकता जीएसटी लागू करण्याची आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एनपीएच्या समस्येवर उपाय करण्याची सरकारची प्राथमिकता असल्याचे ते म्हणाले.

दिल्लीमध्ये आयोजित अर्थतज्ज्ञांच्या शिखर परिषदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी अमेरिकन पत्रकार मॅक्स रॉडेन्बॅक यांनी त्यांची मुलाखत घेतली.

बँकांना घोषणेपेक्षा जास्त निधी
केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थसंकल्प सादर करताना बँकांना २५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यापेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले होते. या कार्यक्रमातही जेटली यांनी त्याचा उल्लेख केला.
बातम्या आणखी आहेत...