आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संसदेचे उद्यापासून पावसाळी अधिवेशन, गदारोळाची शक्यता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- संसदेच्या याआधीच्या दोन-तीन अधिवेशनांतील गदारोळ पाहून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी या वेळी विरोधकांना आधीच मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्न सुरक्षेवरील वटहुकूम आणि इतर विधेयकांवर चर्चा व्हावी या हेतूने त्यांनी हे पाऊल उचलले. सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.

अधिवेशनाच्या 12 दिवसांच्या कामकाजात 44 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. लोकसभेच्या अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यानंतर विरोधकांच्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. हे अधिवेशन रचनात्मक आणि परिणाम दाखवणारे ठरेल, अशी आशाही त्यांनी बोलून दाखवली. दरम्यान, भाजपला उत्तराखंड प्रलय, सीबीआय-आयबी परस्पर संबंध, रुपयाचे अवमूल्यन या मुद्द्यांवर चर्चा हवी असल्याचे पक्षाच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी स्पष्ट केले आहे.

गदारोळाचे मुद्दे कोणते
1. अन्नसुरक्षेसह पाच ते सहा अध्यादेश. शेतकरीविरोधी विधेयकाला विरोध केला जाईल, असे सपाचे नेते शैलेंद्रकुमार यांनी म्हटले आहे.
2. तेलंगणासह इतर लहान राज्यांची मागणी. आता कोणतेही नवे राज्य अस्तित्वात येणार नाही याची हमी तृणमूल काँग्रेसला सरकारकडून हवी आहे.
3. इशरत जहां चकमकप्रकरणात सीबीआय व आयबीतील संघर्ष. हा राष्टÑीय सुरक्षेला धोका असल्याचे भाजपचे मत आहे.
4. रुपयाची घसरण. मंदावलेला विकासदर आणि वाढती महागाई. सर्वच पक्षांना यावर सरकारकडून निवेदन हवे आहे.

यूपीए 2 चे शेवटचे अधिवेशनही ठरू शकते
5 ते 30 ऑगस्ट या काळात चालणारे हे अधिवेशन यूपीए-2चे अखेरचे पावसाळी अधिवेशन आहे. परंतु मध्यावधी निवडणूका झाल्यास सरकारचे अखेरचे अधिवेशनही ठरू शकते. पुढील वर्षी मे महिन्यात निवडणुका झाल्यास हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशने होतील.

अधिवेशन काळ वाढू शकतो
अधिवेशनाचा काळ खूप कमी आणि कामे खूप आहेत, असे भाजपच्या सुषमा स्वराज आणि भाकपचे गुरुदास दासगुप्ता यांचे म्हणणे आहे. कामकाजाच्या केवळ 12 दिवसांत (एकूण 16 बैठका होतील. चार शुक्रवारी बिगरसरकारी कामकाज होईल.) 44 विधेयके पारीत करणे कठीण आहे. त्यावर आवश्यकता भासल्यास अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला जाऊ शकेल, असे संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांनी म्हटले आहे.