भारत समावेशक वाढीमध्ये मागे, भ्रष्टाचारात सर्वात पुढे : डब्ल्यूईएफ

नवी दिल्ली - विकास आणि स्पर्धेमध्ये वरच्या २० देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. तरी जागतिक समावेशक वाढीच्या मानकांमध्ये अनेक पातळीवर भारत सर्वात खालच्या स्तरावर आहे, तर भ्रष्टाचारात भारताचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फाेरम (डब्ल्यूईएफ) यांनी केलेल्या एका अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे.

डब्ल्यूईएफच्या वतीने विविध देशांमधील समूहांचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये प्रति व्यक्ती उत्पन्नाची आकडेवारी गोळा करण्यात आली. मात्र, या मध्ये अनेक देशांत खूप तफावत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये भारत सर्वात प्रमुख देश आहे. तसे पाहिले तर विकास आणि स्पर्धेत भारताचा जगातील २० देशांमध्ये समावेश होत असल्याचे या अहवालात समोर आले आहे. यावरुन भारतात सध्या होत असलेला विकास सर्वसामावेशक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अवैध मालमत्तेचा खुलासा : माहिती गोपनीय
अवैधमालमत्ता, संपत्तीबाबत खुलासा करणार्‍यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. ज्या कालावधीतील अवैध संपत्तीचा खुलासा केला जात आहे, त्या काळातील बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसेल तर अंदाजे विवरण सादर केले जाऊ शकते, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाने काळ्या पैशाच्या तरतुदींबाबत विचारले जाणारे २७ प्रश्न त्यांची उत्तरे गुरुवारी जारी केली आहेत. त्यात या मुद्द्यासह संपत्तीचे मूल्य निर्धारण कसे होणार, याचाही समावेश आहे.

विकासाचे प्रयत्न करावेत
डब्ल्यूईएफयांनी दोन वर्षे केलेल्या या अभ्यासामध्ये हे समोर आले आहे की, विविध देशांच्या पॉलिसी मेकर्ससमोर एकाच वेळी अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि समावेशकतेला कसे सांभाळावे, असा प्रश्न आहे. ते याला कोणत्या पद्धतीने लागू करतात हे पाहणे गरजेचे आहे. भारताला जागतिक पातळीवर विकास साध्य करण्यासाठी लवकर प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रोजगारात खाली, भ्रष्टाचारात वर
डब्ल्यूईएफनेअापल्या अभ्यासात भारताला विकास, स्पर्धा आणि आर्थिक पारदर्शकतेत सर्वात प्रथम ठेवले आहे, तर शिक्षण क्षेत्रात ४० टक्क्यांमध्ये ठेवले आहे. रोजगार देण्याच्या बाबतीत भारत सर्वात खाली आहे. या सोबतच मालमत्ता निर्माण, आर्थिक मध्यस्थतेच्या बाबत भारत सर्वात खालच्या पातळीवर आहे, तर मूलभूत सेवा देण्यामध्ये सर्वाेच्च ४० मध्ये समाविष्ट आहे. तर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीही भारताचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. या अभ्यासात जगभरातील ११२ देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.