भाजपची \'जासूसी\': पुन्हा असे व्हायला नको, सरकारने अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकार्‍याला बाजवले

नवी दिल्ली - अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीकडून (एनएसए) भारतातील भाजपसह जगातील सहा राजकीय पक्षांवर पाळत ठेवली जात असल्याचे प्रकरण भाजप प्रणित लोकशाही आघाडी सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे. भाजप सरकारने आज (बुधवारी) अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याला समन्स पाठवून यापुढे असे खपवून घेतले जाणार नसल्याची तंबी दिली आहे. अमेरिकेच्या कोणत्या राजनैतिक अधिकार्‍याला तंबी दिली, हे मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलेले नाही.

हेरगिरी न करण्याचे अमेरिकेला मागितले आश्वासन
एनडीए सरकारने अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकार्‍याला म्हटले आहे, की भारतातील कोणत्याही पक्षावर किंवा व्यक्तीवर पाळत ठेवणे हे त्यांच्या गोपनियतेचे उल्लंघन करणारे आहे.

भारतात काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे कॅथलीन स्टिफन्स अंतरिम राजदूत म्हणून नियुक्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनाच समन्स बजावण्यात आला असण्याची शक्यता आहे.

'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने केला होता खुलासा
अमेरिकेतील दैनिक 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने मंगळवारी अॅडवर्ड स्नोडेनच्या हवाल्याने 'एनएसए' भाजपसह पाकिस्तानातील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इजिप्तमधील मुस्लिम ब्रदरहूड, लेबनॉनमधील अमाल, इजिप्शियन नॅशनल सॅल्व्हेशन फ्रंट, आणि व्हेनेझुएलातील बोल्व्हरियन कॉंटिनेन्टल कोऑर्डिनेटर या पक्षांची हेरगिरी करत असल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. एनएसएने या पक्षांसह 193 देशांतील सरकारवर नजर ठेवण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली होती. विशेष म्हणजे अमेरिकी न्यायालयाने अशी परवानगी दिली होती.

(छायाचित्र - परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सैयद अकबरुद्दीन. )