आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Indian President Pranav Mukherjee Comment On Political Party Duty

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वडिलकीचा सल्ला: घटनात्मक चौकट पाळणे हे राजकीय पक्षांचे कर्तव्यच!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- राज्य किंवा केंद्राच्या कायद्याची वैधता राज्यघटनेनुसार न्याय संस्थेकडून तपासली जाते, त्यामुळे घटनेच्या चौकटीत राहून कायदे करणे हे राजकीय पक्षांचे कर्तव्यच आहे, असे मत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केले आहे. आपच्या जनलोकपाल विधेयकावरून उद्भवलेल्या वादावर राष्ट्रपतींचे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

लोकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये सशक्त बनवण्यासाठी संसद कायदे करते. राज्यघटनेनुसार राज्य किंवा केंद्राच्या कायद्याची वैधता न्याय संस्था तपासत असते, असे राष्ट्रपतींनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात सांगितले. जनलोकपाल विधेयकाच्या मुद्दय़ावर दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या कोंडीनंतर राष्ट्रपतींचे यासंदर्भात वक्तव्य आले आहे. गृह मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय जनलोकपाल विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल, अशी भूमिका केजरीवाल यांनी घेतली आहे.

आदेश घटनाविरोधी : दिल्ली विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडण्यापूर्वी गृह मंत्रालयाकडे सादर करण्याचा आदेश 2002 मध्ये जारी करण्यात आला होता. केजरीवाल यांनी हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. हा आदेश सध्याच्या सरकारने लागू केला नव्हता, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. आदेश घटनाविरोधी असल्यामुळे तो रद्द करण्याची मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे.

केजरीवालांचे म्हणणे..
गृह मंत्रालयाचा घटनाविरोधी आदेश दिल्ली विधानसभेसारख्या कायदा तयार करणार्‍या शक्तींना कसा रोखू शकते? मी घटनेला साक्ष ठेवून शपथ घेतली आहे, गृह मंत्रालयाच्या नव्हे. मी घटनेशी बांधील आहे, असे अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

भाजपचे राष्ट्रपतींना साकडे
दिल्लीच्या सरकारमधील कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांना हटवण्याची मागणी भाजपने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची यासंदर्भात भेट घेतली. भाजपने सादर केलेल्या निवेदनात 15 मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावे
संसदेतील सततच्या अडथळ्यांमुळे व्यथित झालेल्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कामकाज सुरळीत होण्यासाठी खासदारांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली. संसदेमध्ये चर्चा घडून याव्यात. सर्व खासदारांनी येथील नियमांना महत्त्व द्यावे. चर्चा, मतभेदांनंतर अंतिम निर्णय होतो. लोकशाही संस्था व संसद बळकट करण्यासाठी सर्व खासदार, राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी कामकाज विनाअडथळा पार पाडले पाहिजे. संसद ही ‘भारताच्या लोकशाहीची गंगोत्री’ आहे. त्यात कोट्यवधी देशवासीयांच्या आशा-आकांक्षा दडल्या आहेत. गंगोत्री प्रदूषित झाल्यास गंगा आणि तिच्या उपनद्या अप्रदूषित राहणार नाहीत. त्यामुळे संसद आणि लोकशाहीची उच्च परंपरा कायम ठेवण्याची जबाबदारी खासदारांवर आहे, असे मुखर्जी म्हणाले.