आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वे मंत्रालयात पदोन्नती घोटाळा, नियम डावलून अनेक अधिकार्‍यांचे केले चांगभले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रेल्वे मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी मनमानी करत निर्धारित नियम धाब्यावर बसवून काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पदोन्नती दिल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे. रेल्वे मंडळ सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) आणि रेल्वे मंडळ लिपिक सेवा (आरबीएससीएस) या श्रेणींमधील हे प्रकरण असून यातील काही अधिकार्‍यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या नियमांना डावलून पदोन्नती दिल्याचे आढळून आले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च प्रशासकीय श्रेणी (एचएजी) आणि वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीमध्ये (एसएजी) काही अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. मात्र, या पदावर पदोन्नत होण्यासाठी रेल्वे अभियांत्रिकी सेवा (आयआरएसएमई) आणि भारतीय प्रशाकीय सेवेतील किमान 16 वर्षांच्या सेवेचे निकष डावलण्यात आले. याशिवाय सचिव आणि सहसचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांनाही एचएजी आणि एसएजी स्तरावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. केंद्रीय सचिवालय सेवेत (सीएसएस) कार्यरत असणार्‍या अधिकार्‍यांना शक्यतो 23 वर्षांची सेवा किंवा 20 वर्षांची सेवा केल्यानंतर आयएएस श्रेणी मिळाल्यानंतरच एसएजीची श्रेणी प्रदान केली जाते. परंतु आरबीएसएसमध्ये अनेक अधिकार्‍यांना आवश्यकता नसतानाही गट ब सेवेत पदोन्नत करण्यात आले आहे. आरबीएसएस आणि आरबीएससीएसमधील एचएजी आणि एसएजी स्तरावरील अधिकार्‍यांकडे ‘अ’ श्रेणी अधिकार्‍यांच्या तुकडीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असते.
निर्णय मागे घ्या : वित्त मंत्रालय
रेल्वे मंत्रालयात करण्यात आलेल्या पदोन्नतींचा निर्णय म्हणजे एकप्रकारची ‘गंभीर चूक’ असल्याचे वित्त मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.पदोन्नतीचा हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी वित्त मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाला पत्रही लिहले आहे. विशेष म्हणजे, या पदोन्नतींचे आदेश वर्षभरापूर्वीच जारी झाले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या नियत विभागाच्या मते, आरबीएसएस आणि आरबीएससीएसच्या केडरची पुनर्रचना करताना रेल्वे विभागाने नियम डावलून तसेच कॅबिनेटच्या परवानगीशिवाय पाच अतिरिक्त एसएजी स्तरावरील पदे अस्तित्वात आणली