आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • India's Nuclear Agreement In Favoured Of America

भारताचा अणुऊर्जा करार अमेरिकाधार्जिण्या तरतुदीमुळे वादाच्या भोव-यात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधान कारकीर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरलेला अणुऊर्जा करार अमेरिकाधार्जिण्या तरतुदीमुळे वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. हा करार भारतीय कायद्यातील तरतुदींनुसार नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र संसदेत पारित झालेल्या कायद्यानुसारच अणुऊर्जा करार करण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहे.


संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेसाठी पंतप्रधान मनमोहनसिंग अमेरिके दौ-यावर जाणार आहेत.या दौ-यात ते अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांचीही भेट घेणार असून या वेळी अणुऊर्जा कराराव चर्चा होणार आहे. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ (एनपीसीआयएल) आणि अमेरिका स्थित वेस्टिंग हाऊस इलेक्ट्रिक कंपनी यांच्यातील अणुऊर्जा करार कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीसमोर आहे. या करारास संमती देण्यापूर्वीच त्यातील भरपाईच्या जबाबदारीवरून मुद्द्यावरून वाद झाला आहे. वहानवटींच्या पत्रामुळे सरकारला करार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. त्यामुळेच हे पत्र वादग्रस्त ठरले आहे. मात्र देशहिताविरुद्ध कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.


अणुअपघात झाल्यास पुरवठादार भरपाईस जबाबदार नाही ; वहानवटींचे पत्र


पैसा हवा, जबाबदारी नको
अणुअपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई द्यायची जबाबदारी अमेरिके ला नको आहे. उभय देशातील अणुऊर्जा करारामध्ये अमेरिकेच्या दृष्टीने हाच मोठा अडथळा आहे. भारतीय कायद्यानुसार भरपाई देणे अमेरिका व त्यांच्या अणू कंपन्यांना नको आहे.


काय म्हणतो भारतीय कायदा?
भारतीय अणुऊर्जा कायद्यानुसार अणुगळती अथवा अपघात झाल्यास संबंधित अणुऊर्जा पुरवठादार कंपनीला अपघातग्रस्तांना भरपाई द्यावी लागणार आहे. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळासोबतच्या करारानुसार अणुअपघात झाल्यास नुकसानभरपाईमध्ये अमेरिकेच्या वेस्टिंग हाऊस कंपनीलाही वाटा उचलण्याची अट आहे.


वादग्रस्त पत्र
अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये नुकसान भरपाईचे बंधन पुरवठादार कंपनीवर नाही, असे म्हटले आहे. भारतीय कायद्याच्या कलम 17 हे लागू करण्याचे अधिकार कंपनीला असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. भारतीय अणुउर्जा आयोगाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये वहानवटी यांनी आपले मत मांडले आहे.


पंतप्रधानांकडून अमेरिकी कंपन्यांना ‘गिफ्ट’: भाजप
अणुऊर्जा करारातील तरतुदींबाबत तडजोड करून आगामी दौ-यात पंतप्रधान अमेरिकी कंपन्यांना भेट देणार आहेत, असा आरोप प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने केला आहे. देशहित आणि जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावर तडजोड गंभीर असून योग्य पडताळणी करूनच निर्णय घ्यावा, असे भाजप नेते रविशंकर प्रसाद म्हणाले.


आपल्या शर्तीवरच करार : सलमान खुर्शीद
देशाला अणुऊर्जेची गरज आहे, परंतु आपल्या अटी आणि शर्तींवरच ही गरज पूर्ण केली जाईल, असे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी सांगितले. उभय देशांमध्ये कराराच्या मुद्द्यावरून मतभेद आहेत, परंतु दोघांनाही फायदा होईल असाच करार केला जाईल, असे ते म्हणाले.


भारतीय कायदाच सर्वोच्च : नारायणसामी
अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी आपले मत मांडले आहे. ते त्यांचे आहे. मात्र संसदेत पारित झालेल्या कायद्याप्रमाणेच अणुऊर्जा करार होईल. आण्विक कायद्याच्या कक्षेतच पंतप्रधानांची अमेरिके शी चर्चा करणार असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी सांगितले.


कायद्याचा मान ठेवावाच लागेल : माकप
अमेरिकेच्या दडपणासमोर झुकू न हा करार करणे म्हणजे देशहिताला बाधा आणल्यासारखे आहे. अमेरिका आपल्या शर्तींवर अणुभट्टया विकण्याचे पाहत आहे, परंतु त्यांना देशाच्या कायद्याचा मान ठेवावाच लागेल, असे मत माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात म्हणाले.