औद्योगिक कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची मर्यादा ७ हजार रुपये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने औद्योगिक कर्मचाऱ्यांच्या बोनसच्या गणनेसाठी मासिक वेतनाची कमाल मर्यादा ३,५०० रुपयांवरून वाढवून ७,००० रुपये करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय झाला. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने १९६५ च्या बोनस कायद्यात दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली. आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. जेथे २० अथवा त्यापेक्षा जास्त लोक काम करतात असे सर्व कारखाने आणि प्रतिष्ठानांना हा कायदा लागू होतो.

बैठकीनंतर सूत्रांनी सांगितले की, ही दुरुस्ती एक एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकात बोनस देण्यासाठी वेतनाची कमाल मर्यादा दरमहा १० हजारांवरून वाढवून २१ हजार रुपये करण्याचाही प्रस्ताव आहे. म्हणजेच २१ हजार रुपये मासिक वेतन मिळणारे सर्व कर्मचारी बोनससाठी पात्र मानले जातील. १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबरला एक दिवसाचा देशव्यापी संप केला होता. त्यानंतर बोनसच्या पात्रतेसाठी वेतन मर्यादा आणि बोनसच्या गणनेचा आधार वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

दोन अध्यादेशांना मंजुरी
मंत्रिमंडळाने देशात व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे म्हणून व्यावसायिक वादांचा निपटारा वेगाने करण्याची व्यवस्था करण्यासाठी दोन अध्यादेशांना मंजुरी दिली. त्यात आर्बिट्रेशन आणि कन्सिलिएशन कायद्यात दुरुस्ती आणि व्यावसायिक न्यायालये, उच्च न्यायालयांचे व्यावसायिक अपील विभाग विधेयक यांचा समावेश आहे.