आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी चीनला; दहशतवादावर समग्र दृष्टिकोनाची गरज: शी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शियामेन (चीन)- ब्रिक्स देशांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी समग्र दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे आवाहन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केले आहे. दहशतवादाच्या मुळापर्यंत जावे म्हणजे दहशतवाद्यांना कुठेही स्थान मिळणार नाही, असे वक्तव्यही त्यांनी केले.

ब्रिक्सच्या नवव्या शिखर परिषदेअंतर्गत व्यापार मंचाचे उद्घाटन शी यांच्या हस्ते रविवारी झाली. त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या या गटाची ही वार्षिक शिखर परिषद तीन दिवस चालणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीत भाग घेण्यासाठी चीनला पोहोचले. ते सोमवारी ब्रिक्स परिषदेचे मर्यादित अधिवेशन आणि पूर्ण अधिवेशनात सहभागी होतील.

पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मोदी या परिषदेत पाकिस्तानमध्ये दहशतवादाला सुरक्षित आश्रय मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. दुसरीकडे चीनचे म्हणणे आहे की, ही परिषद अशा मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची योग्य जागा नाही. या परिषदेत जागतिक आर्थिक स्थिती, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकास, आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रस्तावित ब्रिक्स रेटिंग संस्थाही कार्यक्रम पत्रिकेतील प्रमुख मुद्दा राहू शकतो

कशामुळे चीनने एक पाऊल घेतले मागे, काय आहे त्यांची इच्छा..
1) चीनसाठी भारत का आहे महत्त्वाचा?
- BRICS ग्रुपमध्ये पाच देश आहेत- ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका. यामधील दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती जॅकब जुमा यांना  विरोध होत आहे. यामुळे तेथे पॉलिटिकल क्रायसिस होऊ शकते.
- ब्राझीलमध्ये मागील वर्षी दिल्मा रोसेफ यांना महाभियोग (impeachment) नंतर पायउतार करण्यात आले. आता मायकल टेमर तेथील राष्ट्रपती आहेत. ब्राझीलच्या इकोनॉमीत बरीच घट झाली आहे.
- क्रिमियावर प्रभुत्व आणि युक्रेनसोबत संघर्षामुळे रशियावर इकॉनॉमिक बॅन लागले आहेत. यामुळे चीनसाठी या ग्रुपमध्ये भारत हा एकमेव महत्त्वाचा पाठिंबा आहे.

2) भारताला कशाची चिंता ?
- भारत यामुळे चिंतीत आहे की, चीनसोबतच्या व्यापारात जवळपास 50 अब्ज डॉलर (3 लाख 19 हजार कोटी रुपये)ची घट झाली आहे.
- चीनची भारतामध्ये आयात मागील वर्षी 58.33 बिलियन डॉलर ( 3 लाख 72 हजार कोटी रुपये) होती. 2015 च्या तुलनेत यामध्ये 0.2% वाढ झाली होती. दुसरीकडे भारताकडून चीनला होणारी निर्यात 12% कमी होऊन 11.76 बिलियन डॉलर (75 हजार कोटी) पर्यंत पोहोचली आहे. दोन देशांमधील आयात आणि निर्यातीमधील अंतरच व्यापार नुकसान असते.
- इकडे भारतामध्ये चीन आणि चिनी वस्तुंना विरोध होत राहिला आहे परंतु चीनला याचा जास्त फरक पडत नाही कारण त्याच्या इम्पोर्टमध्ये भारताची एकूण भागीदारी केवळ 2% आहे.

3) ब्रिक्समध्ये आणखी दोन देशांच्या समावेश योजनेतून चीनने का घेतली माघार?
- भारताच्या विरोधानंतर ब्रिक्सची विस्तार योजना चीनला इच्छा नसतानाही सोडावी लागली.
- चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी सांगितले की, बीजिंग आपल्या 'ब्रिक्स प्लस' योजनेविषयी समूहाच्या इतर देशांना विश्वास देऊ शकला नाही. यामुळे चीनला इच्छा नसताना आपली योजना सोडावी लागली.
- एक्सपर्टनुसार, चीन ब्रिक्समध्ये इतर देशांना यामुळे सहभागी करू इच्छित होता की, त्यांच्या नैसर्गिक रिसोर्सेस वापर करता येईल. चीन भारताविरुद्ध पाकिस्तानलाही या ग्रुपमध्ये सहभागी करण्यास इच्छुक होता.
 
4) मोदी-जिनपिंग यांच्यामध्ये द्विपक्षीय चर्चा होईल का ?
- अजूनही याविषयी ठोस सांगण्यात आलेले नाही. शुक्रवारी हुआ चुनयिंग यांनी या प्रश्नाचे सरळ उत्तर दिले नाही. त्यांनी सांगितले की, "शिखर संमेलनाच्या निमित्ताने सामान्यपणे द्विपक्षीय बैठक घेतली जाते. त्यामुळे वेळ मिळाल्यास चीन या बैठकीची व्यवस्था करेल."
 
5) मसूद अजहर, एनएसजी मुद्याचे काय होणार?
- मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या मुद्यावर चीन चर्चा करू इच्छित नाही. चीनने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरून असेच दिसत आहे.
- चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता हुआ चुनयिंगने शुक्रवारी सांगितले की, "जेव्हा पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनांची चर्चा होते तेव्हा भारत काही चिंता समोर मांडतो. मला नाही वाटत की, ब्रिक्स समिटमध्ये चर्चेसाठी हा योग्य मुदा आहे."
- संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा परमनंट मेंबर असल्यामुळे चीनकडे व्हिटो पॉवर आहे. यामुळे चीन मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या मुद्यामध्ये अडथळे निर्माण करू शकतो.
- तिकडे, डोकलाम वादावर तोडगा निघाल्यानंतर मानले जात आहे की, भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) संदर्भात चीनची चर्चा पुन्हा सुरु करू शकतो.
- एनएसजीमध्ये भारताला समाविष्ट करून घेण्यासाठी चीनचा पूर्वीपासून विरोध आहे.
बातम्या आणखी आहेत...