ANALYSIS: 5 पॉइंट्समध्ये समजून घ्या राइट टू प्रायव्हसीवर SC च्या निर्णयाचा अर्थ

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाच्या 9 सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी एकमताने राइट टू प्रायव्हसी हा घटनेच्या कलम 21 नुसार मुलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. घटनेतील कलम 21 हे प्रत्येक व्यक्तीला जीविताचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करते. 
या निर्णयाने सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असलेल्या आधार सक्तीचे करण्याच्या प्रकरणावर परिणाम होऊ शकतो. कोर्टाने जर आधार कार्डाला अनावश्यक ठरविले तर तो केंद्र सरकारला मोठा झटका मानला जाईल. राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार असल्याच्या निर्णयासंबंधी 5 प्रश्नांची divyamarathi.com ने घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांच्याकडून उत्तरे जाणून घेतली. ते म्हणाले, सुप्रीम कोर्ट मुलभूत अधिकारांचा अर्थ सांगू शकते मात्र नवीन मुलभूत अधिकार बनवू शकत नाही. 

 

 

1# कलम 21 नुसार कोणकोणते मुलभूत अधिकार आहेत. यात आता नवा राइट टू प्रायव्हसी हा अधिकार जोडला जाणार? 
- सुप्रीम कोर्ट जे सध्याचे मुलभूत अधिकार आहे त्यांचा अर्थ लावू शकते. ते सांगू शकतात की राइट टू प्रायव्हसी कलम 21 अंतर्गत येणाऱ्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे, मात्र नवा अधिकार तयार करु शकत नाही. 

 

2# मग याचा अर्थ असा काढता येईल का की राइट टू प्रायव्हसी हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार आहे? 
- प्रत्येक अधिकाराच्या काही मर्यादा असतात. त्यामुळे राइट टू प्रायव्हसीच्याही काही मर्यादा आहे. हे आता प्रत्येक प्रकरणावर निर्भर राहील. राज्य सरकारही आता आपापल्या मर्यादा लावू शकतात. याशिवाय कोणतीही व्यक्ती आपल्या मर्जीने आपले अधिकार सोडूही शकते. 

 

3# आता सरकारला घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे काय ? 
- कायदा करणे हा संसदेचा अधिकार आहे. जसे की तीन तलाक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्यामुळे एकावेळी तीन तलाक देणे हे बेकायदेशीर ठरणार आहे. जर आता सरकारला गरज वाटली, काही नवे नियम-कायदे करायचे असेल तर त्यासाठी कायदा करु शकतात. सरकारने जर एखादा कायदा केला तर तो घटनाबाह्य आहे की नाही हे सुप्रीम कोर्ट तपासून तसे ठरवू शकते. 

 

4# याचा अर्थ असा घ्यायचा का, की तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या काळात सुप्रीम कोर्टाने कलम-21 ला नव्या पद्धतीने परिभाषित केले आहे?
- असे असू शकते, मात्र तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या युगात प्रायव्हसीचे संरक्षण करणे एका मर्यादेपलिकडे शक्य नाही. आज सॅटेलाइट किंवा ड्रोनद्वारे तुमच्या घराचे फोटो घेतले जाऊ शकता. बोटांचे ठसे आधीपासून घेतले जात आहेत. आजही तुम्ही कर्जासाठी बँकेत गेले आणि त्यांनी अंगठ्याचे ठसे मागितले तर तुम्ही नाही म्हणू शकत नाही. 

 

5# याच्याशी संबंधीत आधार सक्तीचे करणे आणि फेसबुकवर व्हॉट्सअॅप यूजर्सची माहिती शेअर करणे ही प्रकरणे अजून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, त्यावर याचा काय परिणाम होईल? 
- राइट टू प्रायव्हसीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांवर निर्णय घेताना या मर्यादांचा विचार करावा लागणार आहे. 

 

संविधानातील कलम-21 काय सांगते
- कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय त्याच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारापासून त्याला परावृत्त करता येऊ शकत नाही. 

 

प्रायव्हसीचा मुद्दा का उपस्थित झाला ? 
- कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले तेव्हा राइट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांमधून आधार कार्डच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले. त्यासाठी, आधार कार्डच्या माध्यमातून व्यक्तींची गोपनियतेचा, तिच्या संरक्षण आणि संभाव्य गैरवापराचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दाखला देण्यात आला. व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या हे विरोधात असल्याचे म्हटले. 
- त्यानतंर 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 जुलै रोजी म्हटले की आधार संबंधीत सर्व मुद्यांवर वरिष्ठ पीठ निर्णय घेईल आणि यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यन्यायाधीश घेतील. तेव्हा मुख्यन्यायाधीश जे.एस.खेर यांच्याकडे हे प्रकरण आले. त्यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. या पीठाने 18 जुलैरोजी 9 सदस्यांचे पीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला.

 

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने काय निर्णय दिला?
- सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे. हा निर्णय देणाऱ्या 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर होते.  

- त्यासोबत जस्टिस जे. चेलेमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. आग्रवाल, जस्टिस आर.एफ. नरिमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड, जस्टीस संजय कृष्ण कौल आणि जस्टिस एस.अब्दुल नजीर यांचा समावेश होता.

 

हेही वाचा...
प्रायव्हसी मुलभूत अधिकारच! सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा, या निर्णयाचा आधारवर पडू शकतो परिणाम
EXPERT VIEW: राइट टू प्रायव्हसीवर सरकारला कायदा करावाच लागले