प्रदूषण : शेतीतील पाला-पाचोळा जाळण्या प्रकरणी केंद्र, दिल्ली आणि इतर 3 राज्यांना SC ची नोटिस

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने शेतीतील पाला-पाचोळा जाळल्यापमुळे आणि धुळीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे.  नोटिसमध्ये पाला पाचोळा न जाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारकडे सल्लाही मागितला आहे. दिल्लीमध्ये धूर आणि धूळ यांच्यामुळे गेल्या काही दिवसांत दिल्लीतील हवेचा दर्जा धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचला होता. 

हे आहेत पक्षकार.. 
- चीफ जस्टीस दीपक मिश्रा, जस्टीस एएम खानविलकर आणि डीवाय चंद्रचूड यांच्या पीठाने हवेतील प्रदूषणाबाबत वकील आरके कपूर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस जारी केली आहे. 
- या याचिकेत केंद्र सरकार, दिल्लीतील राज्यसरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला पत्रकार बनवले आहे. 

याचिकेत काय मागणी मांडली..?
1) सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला ऑड-ईव्हन फॉर्म्युल्यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश द्यावे. 
2) केंद्र सरकारने हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात शेतीतील पिके काढल्यानंतर उर्वरित कचरा, पाला पाचोळा जाळू नये असे निर्देश राज्यांना द्यावे. त्याचा इतर कामांत वापर करावा. 
3) हवेतील प्रदूषण वाढवणाऱ्या गाड्यांवर दंड ठोठावला जावा. 
4) दिल्ली सरकारला रस्त्यांचे व्हॅक्युम क्लिनिंग करण्याचे आदेश द्यावे. 
5) प्रदूषण कमी करण्यासाठी ई रिक्षा आणि बॅटरीवरील गाड्यांचा वापर वाढवायला हवा. 
6) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दंड ठोठावला जावा. 
7) सरकारी इमारतींत सौर उर्जेचा वापर करावा.