आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘तीन तलाक’ ठरणार अवैध; पतीला तीन वर्षे तुरुंगवास; विधेयकाचा मसुदा राज्यांना पाठवला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- एका वेळी तीन वेळा तलाक म्हणून पत्नीला घटस्फोट देण्याची पद्धत संपवण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या ‘द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज अॅक्ट’नुसार एखादी मुस्लिम व्यक्ती पत्नीला एका वेळी तीन तलाक म्हणून फारकत घेत असेल तर हा तलाक बेकायदा ठरेल. यात पतीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरीसाठी राज्य सरकारांना पाठवला आहे. मंजुरीसाठी एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्यांत हा कायदा लागू होईल. दरम्यान, हा कायदा मंजुरीपूर्वीच लागू करण्याचाही संसदेला अधिकार आहे.


हा कायदा लागू होताच मुस्लिम महिलांना तोंडी किंवा ई-मेल, व्हाॅट्सअॅप, फेसबुक, एसएमएस आणि इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिला जाणारा तलाक अवैध ठरेल व असा तलाक तत्काळ अमान्य होईल.


अजामीनपात्र गुन्हा, महिलांना पोटगी

कायदा मंत्रालयाच्या मसुद्यानुसार एका वेळी तीनदा तलाक उच्चारून म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतसाठीच हा कायदा लागू होईल. शिवाय हा अजामीनपात्र व दखलपात्र गुन्हा असेल. यात शिक्षेसोबत दंडही ठोठावला जाईल. पीडित महिला आपल्या व मुलांच्या संगोपनासाठी पोटगीही मागू शकते.

 

पोटगीचा हक्क नाही

सध्या अशा प्रकरणांत पत्नीला अल्पवयीन मुलांचा ताबा मागण्याचा किंवा पोटगीचा अधिकार नाही. कोर्टाचा आदेश असूनही तीन तलाक देणाऱ्या लोकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद पोलिसांकडे नाही.

बातम्या आणखी आहेत...