आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम क्षेत्रात तेजीसाठी १०-२० लाखांच्या गृहकर्जावर कमी व्याजदर हवा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रियल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १० ते २० लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर कमी व्याजदर देण्याच्या शक्यता शोधल्या पाहिजेत. तसे झाल्यास या क्षेत्रात तेजी येऊ शकते, असे मत औद्याेगिक संघटना फिक्कीचे नुतन अध्यक्ष हर्षवर्धन नेवतिया यांनी म्हटले आहे.

कोलकाता येथील अंबुजा नेवतिया ग्रुपचे अध्यक्ष नेवतिया यांनी फिक्कीचे अध्यक्ष म्हणून गेल्याच महिन्यात जबादारी स्वीकारली आहे. त्यानंतर विशेष बातचीत करताना त्यांनी रियल इस्टेट क्षेत्रातील विविध मुद्यांवर विस्ताराने मत मांडले. ते म्हणाले, "रियल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन दिल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. सटोडियांकडून होणारा अनुदानाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकारने पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्याचादेखील विचार करायला हवा. कमी किमतीची घरे बनवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलत व विशेष भत्ताद्यायला हवा. परंतु त्याचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मिळाला पाहिजे. त्यासाठी बँकर्स व बिल्डर्स यांच्यातील एखादी प्रणाली विकसित व्हायला हवी' अशी सूचनाही त्यांनी केली.

रियल इस्टेटमुळे देशाचा विकास दरही वाढू शकेल
गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास त्यामुळे देशाच्या आर्थिक घडामोडी व विकासाच्या वेगाचे मोठे "अर्थचक्र' गती घेऊ शकेल. रस्ते, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, रुग्णालय, शाळा यासारख्या पायाभूत सुविधा ज्या ठिाकणी आहेत तेथे गृहनिर्माण क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. त्याला आर्थिक घडामोडींना वेग येण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण हे महत्वाचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे स्टील, सिमेंट क्षेत्रातील विकासाशिवाय नोकरीच्या जादा संधी उपलब्ध करण्याची क्षमता आहे. परंतु सध्या हे क्षेत्र अडचणीतून वाटचाल करत आहे. एका अहवालानुसार नॅशनल कॅपिटल रिजन (एनसीआर) क्षेत्रात जवळपास १. ७० लाख तयार असून ते विक्रीअभावी पडून आहेत. त्यांच्या विक्रीसाठी धोरणात्मक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

छोट्या घरांना प्रोत्साहन द्यावे
नेवतिया म्हणाले की, एक फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी िकंवा छोटे घर बनवण्यासाठी तुम्ही १०० रुपये गुंतवणूक करत असाल तर त्यातील ६० रुपये साहित्य व ४० रुपये मजुरीवर खर्च होता. जो पैसा तुम्ही खर्च करता, त्यात २४ -२५ रुपये अबकारी कर, विक्री कर, व्हॅट, कामगारांवरील सेसच्या रुपात सरकारला मिळतात. त्या पैशावर काही सवलत दिली गेली तर त्यामुळे "प्रत्येकासाठी घर' ही संकल्पना साकार होण्यास मदत िमळू शकेल. पंखे, लाइट यासह घरात वापरल्या जाणाऱ्या २०० पेक्षा जास्त वस्तूंचा खप वाढेल.
बातम्या आणखी आहेत...