आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वे जाहिरातींची कंत्राटे देण्यात अनियमितता; लोकलेखा समितीचा अहवाल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- संसदेच्या लोकलेखा समितीला (पीएसी) मुंबई विभागात रेल्वेची जाहिरातींची कंत्राटे देण्यात अनियमितता आढळली असून, या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.  

लोकलेखा समितीने संसदेला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, मुंबई विभागात ३५-४० वर्षांपासून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर जाहिरातींची कंत्राटे देण्याची पद्धत आहे. व्यावसायिक जाहिरातींसाठी या तत्त्वाच्या आधारावर दिलेली सर्व कंत्राटे तत्काळ रद्द करण्यात यावीत. कंत्राटे देताना कुठलीही पारदर्शकता बाळगण्यात आलेली नाही.  
बातम्या आणखी आहेत...