आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राहुल गांधी दहा महिने झोपले होते का, कौर यांचा राहुलवर हल्लाबोल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी लोकसभेत अमेठीतील फूड पार्क रद्द करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सुडाच्या राजकारणाचा आरोपही केला होता. सत्ताधारी आघाडीकडून त्याला शुक्रवारी जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया राज्यमंत्री हरसिमरत कौर शुक्रवारी त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हणाल्या की, "दहा महिन्यांपूर्वी आमच्या मंत्रालयाने संबंधित सदस्याला प्रकल्प रद्द होत असल्याची सूचना दिली होती. दहा महिने ते (राहुल) बहुधा झोपले होते. म्हणून आता या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. ' त्यांच्या या वक्तव्यानंतर लोकसभेत काँग्रेस सदस्यांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

शून्य प्रहरात भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी आरोप केला की, राहुल गांधी यांनी अमेठी फूड पार्क प्रकरणात सभागृहाची दिशाभूल केली आहे. मंत्री म्हणून हरसिमरत कौर म्हणाल्या की, "मी विचारू इच्छिते की पाच वर्षांत त्यांनी हा मुद्दा किती वेळा उपस्थित केला? आज ते राजकारणावर गप्पा मारत आहेत. सुडाचे राजकारण तर हेच करत आहेत. जो प्रकल्प दोन वर्षांत सुरू व्हायला हवा होता तो चार वर्षे सुरू होऊ शकला नाही.' लंचनंतर सभागृहाची कारवाई सुरू झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कौर यांनी वापरलेल्या शब्दांचा उल्लेख करत त्यावर आक्षेप घेतला. हे वक्तव्य असंसदीय, आक्षेपार्ह व अपमानजनक आहे. त्यावर संसदीय कार्यराज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी सांगितले की लोकसभा अध्यक्षांनीच मंत्र्यांच्या वक्तव्यातील ते दोन शब्द हटवण्याचे आदेश दिल्याचे सभागृहाला सांगितले. त्याव्यतिरिक्त एकही शब्द असंसदीय नाही वा अपमानजनक नाही.

कालावधी वाढीवरून गोंधळ: लोकसभेचे कामकाज तीन दिवसांवरून वाढवण्याच्या मुद्द्यावरही सभागृहात गोंधळ झाला. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, सरकार हुकूमशाही करत आहे. सभागृहाला विश्वासात न घेताच सरकारने हा निर्णय घेतला असून हे चूक आहे. त्यावर संसदीय कार्यमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सभागृहाला काही तांत्रिक अडचणींची कल्पना दिली. त्यामुळे गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या संसदीय प्रकरणाच्या समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती सर्व पक्षांना वेळेवर देता आली नाही.

विरोधकांनी मागितला गडकरींचा राजीनामा
राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जहाबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर हल्लाबोल चढवला व त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज तब्बल सहा वेळा तहकूब करावे लागले. सभागृहात कोणतेच काम होऊ शकले नाही. कार्यवाही सुरू होताच गडकरींची कंपनी असलेल्या पूर्ती ग्रुपला नियमबाह्यरीत्या कर्जपुरवठा करण्यात आला असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणी गडकरींनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली. दुपारपर्यंत सभागृहात हेच वातावरण होते.
या काळात अनेकदा खासदारांनी 'गडकरी राजीनामा द्या,' अशा घोषणा दिल्या.