आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ishrat Jahan Case Home Ministry Protect IB Officers

इशरत जहां बनावट चकमक: आयबी अधिकाऱ्यांना गृहखात्याकडून अभय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली / अहमदाबाद - गुजरातच्या इशरत जहां बनावट चकमक प्रकरणात तपास करणाऱ्या सीबीआयला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्राने आयबीचे(गुप्तचर संस्था) माजी विशेष संचालक राजेंद्र कुमार आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यास नकार दिला आहे. काँग्रेसने ही कृती दुर्दैवी ठरवली आहे. इशरतची आई शमीमा कौसर केंद्राच्या निर्णयास आव्हान देणार असल्याचे सांगण्यात येते.
२००४ च्या या घटनेत लष्कर-ए-तोयबाचे चार अतिरेकी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आयबीने दिली होती. यानंतर गुजरात पोलिसाच्या गुन्हे शाखेने १५ जून २००४ रोजी इशरत, तिचे मित्र प्रणेश पिल्लई ऊर्फ जावेद शेख, दोन संशयित पाकिस्तानी अमजद अली राणा आणि जिशान जौहरला चकमकीत ठार करण्यात आले होते. चकमक बनावट असल्याचा दावा सीबीआयने केला होता. गुजरात पोलिसांनी पहिल्यांदा चौघांना ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर त्यांनी चकमकीचे स्वरुप दिल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. राजेंद्र कुमार त्यावेळी अहमदाबादमध्ये आयबीचे संयुक्त संचालक होते. त्यांच्यावर पत्नी त्यांचे तीन सहकारी एम.के.सिन्हा, टी.मित्तल आणि राजीव वानखेडे यांच्यावर इशरतला ओलिस ठेवण्यास अन्य आरोप लावले हाेते.आम्हाला न्याय हवा आहे, असे इशरतची आई शमीमा कौसर म्हणाल्या.

ठोस पुरावे नाहीत : केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
गृहमंत्रालयाचे प्रवक्ते म्हणाले, ११ वर्षे जुन्या प्रकरणात सर्व वस्तुस्थिती आणि रेकॉर्डचे बारकाईने विश्लेषण करण्यात आले आहे. कुमार अन्य व्यक्तींविरुद्ध ठोस पुरावे नाहीत. सीबीआयची चौकशी परिस्थितीतून उत्पन्न झालेल्या पुराव्यांवर अवलंबून आहे. त्यांच्यातील कडी जोडली जात नाही. त्यामुळे त्यास आधार मानत खटल्याची परवानगी शक्य नाही.

आरोपनिश्चित होऊ शकणार नाहीत
सीबीआयनेफेब्रुवारी २०१४ मध्ये अहमदाबादच्या विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले हाेते. यामध्ये कुमार अन्य सहकाऱ्यांना आरोपी केले होते. मात्र, त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली नव्हती. यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित होऊ शकणार नाहीत.