आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

इशरत प्रकरण: प्रतिज्ञापत्रांवर केंद्र सरकारचा 'बनावट वाद'; चिदंबरम यांचा आरोप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- इशरत जहां चकमकप्रकरणी काँग्रेस नेते माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दोन प्रतिज्ञापत्रांबाबत सरकार "बनावट वाद' निर्माण करत असून फायलींच्या अहवालांशी छेडखानी केली जात असल्याचे आरोप त्यांनी केले आहेत.

इशरत जहांप्रकरणी गहाळ झालेल्या फायलींची चौकशी करत असलेल्या चमूने एका साक्षीदाराचा छळ केल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यानंतर चिदंबरम म्हणाले, याप्रकरणी दाखल दोन प्रतिज्ञापत्रांबाबत सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या बनावट वादाचे पितळ आता उघडे पडले आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, छेेडखानी करून तयार केलेला अहवालही सत्यता लपवू शकला नाही. त्यामुळे इशरत जहां आणि तीन अन्य जणांचा वास्तविक चकमकीत मृत्यू झाला होता की ती चकमकच बनावट होती. याप्रकरणी जुलै २०१३ पासून प्रलंबित सुनावणीच सत्यता बाहेर आणेल, असेही चिदंबरम म्हणाले. दरम्यान, गहाळ पाच फायलींपैकी चार अद्याप सापडल्या नसल्याचे समितीने जमा केलेल्या म्हटले आहे. गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव बी. के. प्रसाद यांची एकसदस्यीय समिती या फायलींची चौकशी करत होती.

समितीच्या मते, तत्कालीन संयुक्त सचिवाच्या मते, या फायली त्यांनी वरिष्ठांना पाठवलेल्या फायलींचाच भाग होत्या. त्या वेळी चिदंबरम गृहमंत्री होते. गहाळ झालेल्या पाच फायली माझा निर्णय सिद्ध करण्यास पुरेशा आहेत. यावरूनच आम्ही पारदर्शी कार्य केल्याचे सिद्ध होते, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.

तमांग समितीने चकमक बनावट ठरवली होती
चिदंबरम म्हणाले, याप्रकरणी ऑगस्ट २००९ रोजी पहिले प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले होते. यात केंद्राने राज्य सरकारला दिलेल्या गोपनीय माहितींचा खुलासा होता. इशरत जहां अन्य तिघे बनावट चकमकीत मारले गेले, असे न्या. एस. पी. तमांग यांनी सप्टेंबर २००९ मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, प्रतिज्ञापत्राचा चुकीचा अर्थ काढून चकमकीचे समर्थन केले गेले. या प्रतिज्ञापत्राच्या खात्रीसाठी २९ सप्टेंबर २००९ रोजी दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले.
बातम्या आणखी आहेत...