आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासदारांना निर्देश देणे म्हणजे "लक्ष्मणरेषा' ओलांडण्यासारखे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- संसदेची कारवाई विनाअडथळा चालवण्यासंदर्भात संसदेला कोणत्याही प्रकारचे दिशानिर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. संसदेत खासदारांच्या वर्तणुकीवर लक्ष ठेवणे किंवा त्यांना कोणतेही दिशानिर्देश देणे म्हणजे "लक्ष्मणरेषा' ओलांडण्यासारखे होईल.
संसदेच्या कामकाजात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खासदारांची वर्तणूक किंवा संसद विनाअडथळा चालवण्याबाबत दिशानिर्देश जारी करण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत खासदारांनी कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केलेला नाही, तर त्यांच्या कामकाजातही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला नसल्याचे न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीत म्हटले आहे. फाउंडेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नॅशनल व्हॅल्यूज नामक संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि न्यायमूर्ती अमिताभ रॉय यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
संसदेकडे दाद मागावी
विविध पक्षांचे सदस्य संसदेतील कामकाज हाणून पाडतात. त्यामुळे जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग होतो; परंतु त्यावर अद्यापही कोणताच तोडगा काढण्यात आलेला नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती आणि उपसभापती यांच्यावर आहे. त्यामुळे याप्रकरणी त्यांच्याकडे दाद मागावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.