आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिलांना मंत्रिपद, याचिका फेटाळली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - काही राज्यांत महिलांना मंत्रिपदाची संधी देण्यात आली नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आम्ही विधिमंडळाला तसे करण्यास भाग पाडू शकतो का, पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळात ४० टक्के महिलांना घ्या, असे सांगू शकतो काय, तसे केले तर त्यांच्या कार्यकक्षेत ढवळाढवळ केल्यासारखे ठरेल, असे न्यायालयाने यावर स्पष्ट केले.
तेलंगणाच्या आमदार डी.के. अरुणा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. २००९ ते १४ या काळात संयुक्त आंध्र प्रदेशात त्या मंत्री होत्या. त्यांच्या वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी युक्तिवाद केला की, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, नागालँड, मिझोरम, पुद्दूचेरीत एकही महिला मंत्री नाही.
बातम्या आणखी आहेत...