आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • It Is Difficult To Block International Pornographic Websites In The Country: Centre Tells SC.

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पॉर्न वेबसाईट ब्‍लॉक करण्‍यासाठी यंत्रणा उभाराः सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जगभरातील पॉर्न वेबसाईट्सवर भारतात बंदी घालणे सरकारला शक्‍य नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात स्‍पष्‍ट केले आहे. यासंदर्भात विविध मंत्रालयांसोबत चर्चा करुन समाधानकारक तोडगा काढण्‍यासाठी सरकारने मुदतही मागितली. मात्र, न्‍यायालयाने हा गंभीर मुद्दा हताळताना जास्‍त वेळ घेतल्‍यावरुन सरकारला धारेवर धरले.

इंटरनेटबाबत कायदे नसल्‍यामुळे लोकांना सहजपणे पॉर्न व्हिडिओ पाहता येतात. यासंदर्भात सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी एका याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावणीसाठी आली. यासंदर्भात सरकारने वेळकाढूपणा दाखविल्‍यावरुन सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने चांगलेच फटकारले. सरन्‍यायाधीश अल्‍तमस कबीर यांनीच याचिकेवर सुनावणी केली. त्‍यांनी सरकारला पॉर्न वेबसाईट्स ब्‍लॉक करण्‍यासाठी 4 आठवड्यात यंत्रणा उभारण्‍याचे निर्देश दिले.

इंदूर येथील अॅड. कमलेश वासवानी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. देशातील नागरिकांना 20 कोटींपेक्षा जास्‍त पॉर्न व्हिडिओ मोफत डाऊनलोड करण्‍यासाठी उपलब्‍ध आहेत. लहान मुलेही असे व्हिडिओ सहजपणे पाहत आहेत. ते समाजासाठी अतिशय धोकादायक आहे, असे वासवानी यांनी याचिकेत म्‍हटले होते. याएका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकारला सर्वच पॉर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालणे अशक्‍य आहे. पॉर्न संकेतस्थळांबाबत ठोस निर्णय घेण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यापूर्वी 15 एप्रिलला या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. त्‍यावेळी सरकारला नोटीस पाठवून न्‍यायालयाने सरकारची भूमिका स्‍पष्‍ट करण्‍याची सूचना केली होती.

एक संसदीय समिती पॉर्न संकेतस्थळांवर निर्बंध लादण्याबाबत विचार करत आहे. पॉर्न संकेतस्थळांमुळे समाजात विकृती निर्माण होत असून, बंदी घालण्याबाबत विचार सुरू आहे. समिती सर्वच राजकीय पक्ष व सर्वसामान्य नागरिकांचे याबाबत मत जाणून घेणार आहेत.