आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॅनडाला पत्र लिहिण्यास महिन्यांचा विलंब का? टायटलर यांना क्लीन चिट देण्याचे प्रकरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) १९८४ च्या दंगली प्रकरणांत साक्षीदाराच्या शोधात कॅनडा सरकारला पत्र लिहिण्यास दोन महिन्यांचा विलंब का केला, अशी विचारणा दिल्लीच्या अतिरिक्त मुख्य सत्र न्यायदंडाधिकारी शिवाली शर्मा यांनी बुधवारी केली. हे प्रकरण काँग्रेसचे नेते जगदीश टायटलर यांना क्लीन चिट देण्याशी संबंधित आहे.

दंडाधिकारी म्हणाल्या की, ‘आम्ही ११ जुलैला मुख्य साक्षीदाराचा मुलगा नरिंदर सिंह याची माहिती मागवण्यासाठी कॅनडा सरकारला पत्र लिहिण्याचा आदेश दिला होता. तुम्ही ते पत्र दोन महिन्यांनंतर सप्टेंबरला लिहिले. एवढे दिवस का लावले? तुमच्याकडून विलंब झाला असून त्यातून तुमची बेपर्वाई दिसते.’ न्यायालयाने ११ जुलैला झालेल्या मागील सुनावणीनंतर तपास पुढे सरकल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर सीबीआयकडून २५ ऑक्टोबरपर्यंत स्थितीदर्शक अहवालही मागवला आहे. सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, देशातील तपास पूर्ण झाला आहे. मात्र परदेशातील तपास पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही काळ लागेल. नरिंदर सिंह याला शोधण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत, पण त्याच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. आम्ही त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर अनेकदा फोन केला, पण कोणीही कॉल रिसिव्ह केला नाही. सीबीआयने त्यासाठी विदेशी संस्थांचीही मदत घेतली होती. त्यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ एच. एस. फुल्का म्हणाले की, नरिंदर सिंह काही दिवसांपूर्वी भारतात आला होता. काही दिवसांआधीपर्यंत त्याचा फोनही सुरू होता. आम्ही मदतीसाठी तयार आहोत, पण सीबीआयची तशी इच्छा नाही, असे वाटते. सीबीआयने सप्टेंबरला टायटलर यांचीही चौकशी केली होती.
तपास पूर्ण करण्यासाठी योग्य पावले उचलल्याबद्दल न्यायालयाने याआधीही सीबीआयला फटकारले होते. दोन महिन्यांत फलदायी तपास झाला नाही, तर सीबीआयच्या पोलिस अधीक्षकांनाच त्याबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

असे आहे प्रकरण
हेप्रकरण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर नोव्हेंबर १९८४ ला झालेल्या शीखविरोधी दंगलीशी संबंधित आहे. उत्तर दिल्लीत बादल सिंह, ठाकूर सिंह आणि गुरुचरण यांच्या हत्या प्रकरणात सीबीआय पुन्हा तपास करत आहे. न्यायालयाने डिसेंबर २००७ मध्ये सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
बातम्या आणखी आहेत...