आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपीएचे ‘सुटकेस सरकार’ आमचे \"सूझबूझ\' सरकार, अर्थमंत्री जेटलींची राहुल गांधींवर टीका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - यूपीएचे सरकार ‘सुटकेस सरकार’ होते, अशा शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यूपीए सरकारवर हल्ला चढवला. एनडीए सरकार म्हणजे ‘सुटाबुटातील सरकार’या काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या टीकेला त्यांनी आमचे सरकार म्हणजे ‘सूझबूझ सरकार’ आहे, अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. ते एका वाहिनीवर बोलत होते. राहुल गांधी एक महिन्यापासून संसदेत आले नाहीत. लोकांना आपल्या हजेरीची जाणीव व्हावी म्हणून ते आता रोज असे मुद्दे उपस्थित करून गैरहजेरीची भरपाई करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी टीकाही जेटलींनी केली.
यूपीए सरकारच्या स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याकडे अंगुलीनिर्देश करताना जेटली म्हणाले, आमचे म्हणजे रालोआचे सरकार ‘सुटकेस सरकार’ नाही, तर ‘सूझबूझ’ सरकार आहे. ते सुटकेसच्या सरकारपेक्षा जास्त चांगले आहे. मोदी सरकार श्रीमंतांचे समर्थन करणारे असते तर स्पेक्ट्रम आणि कोळसा पट्ट्यांच्या लिलावातून सरकारच्या तिजोरीत तीन लाख कोटी रुपये जमा झाले नसते. यूपीए सरकारने एवढी रक्कम जवळपास मोफतच वाटली. त्यावरून कोणते सरकार कार्पोरेट समर्थक आहे, हे सिद्ध होते.
राहुल गांधींवर टीका करताना जेटली म्हणाले की, राहुल सध्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सक्रिय आहेत. त्यांनी यापुढेही असेच सक्रिय राहावे. काही दिवसांनंतर निष्क्रिय होऊ नये. शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. भूसंपादन विधेयकाला विरोध करून काँग्रेस पक्ष त्यांचे नुकसान करत आहे. शेती आता फायद्याची राहिली नाही. उदरनिर्वाहासाठी शेतकऱ्यांना इतर कामे द्यावी लागतील. देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सोयीसुविधा उभाराव्या लागतील. त्यासाठीच भूसंपादन गरजेचे आहे. त्यामुळेच सरकार त्यासाठी आग्रही आहे. विरोधकांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
भूसंपादन विधेयकासाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन
वादग्रस्तभूसंपादन विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले नाही तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, असे संकेत जेटलींनी दिले. ते म्हणाले, संयुक्त अधिवेशनात हे विधेयक मांडणे ही घटनात्मक गरज असेल. देशाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या पायाभूत क्षेत्रासाठी नव्या भूसंपादन कायदा आवश्यक आहे. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही.