नवी दिल्ली - देशद्रोहाचा आरोप असलेले जेएनयूमधील विद्यार्थी उमर खालिद आणि अनिर्बाण भट्टाचार्य यांना पटियाला हाऊस कोर्टाने सहा महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. दोघांना 23 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. कोर्टाने त्यांना प्रत्येकी 25 हजारांच्या जात मुचलक्यावर जमीन मंजूर केला आहे.
याआधी कोर्टाने त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी 18 तारखेपर्यंत राखून ठेवली होती. त्यांनी जामीन अर्जात म्हटले होते, की तपास संस्थांना अद्याप ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यासोबतच कन्हैया कुमारला जामीन मिळला आहे. त्याप्रमाणेच आमचीही जामीनावर सुटका केली जावी.
दरम्यान, जेएनयूच्या चौकशी समितीने उमर खालिद आणि अनिर्बाण भट्टाचार्य यांना विद्यार्थ्यांमध्ये सांप्रदायिक, जातीय आणि प्रांतीय भावना भडकावल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. त्यांना वातावरण बिघडवण्याबद्दलही दोषी धरण्यात आले.
विद्यापीठाच्या समितीच्या चौकशीत दोषी
- चौकशी समितीने विद्यापीठाचे नियम आणि शिस्तभंग केल्याबद्दल ज्या २१ विद्यार्थ्यांना दोषी ठरवले आहे त्यात अनिर्बाण आणि उमर यांचाही समावेश आहे. समितीने विद्यार्थी संघटनेतील अभाविपचे एकमेव सदस्य आणि संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा यांना कार्यक्रमाच्या दिवशी वाहतूक रोखण्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. सौरभनेच देशविरोधी घोषणांची तक्रार पोलिसांत केली होती.
हे दोघेच जेएनयू परिसरातील कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक होते, असे म्हणत पोलिसांनी मात्र त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता.
कोर्टात काय सांगितले..
- उमर आणि अनिर्बन यांनी कोर्टात आपली बाजू मांडली आहे.
- जेएनयूमध्ये जो कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यामागे चिथावणी देण्याचा
कोणताही उद्देश नव्हता, असे ते म्हणाले.
- हे प्रकरण कोणतेही कारण नसताना वाढवले जात आहे, असे त्यांनी कोर्टात सांगितले.
- देशद्रोहाच्या गुन्हात मोडणारे कोणतेही कृत्य आम्ही केले नाही, असे या दोघांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला.