न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी समझोता अशक्य : सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा

नवी दिल्ली - न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी समझोता केला जाऊ शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी शनिवारी व्यक्त केले. आपण उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात २१ वर्षे न्यायमूर्तिपदी काम केले आहे. स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याची ताकद न्यायपालिकेत आहे हे आपण या २१ वर्षांच्या अनुभवांच्या आधारे सांगू शकतो, असेही ते म्हणाले.

दिल्लीत बार असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे आयोजित ‘रुल ऑफ लॉ कन्व्हेन्शन-२०१४’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्राला संबोधित करताना सरन्यायाधीश लोढा म्हणाले की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर जनतेचा विश्वास कायम राखणे गरजेचे आहे. कार्यपालिका अथवा इतर कोणीही काहीही चुकीचे केले तर जनतेची मदत करण्यासाठी न्यायपालिकाच पुढे येते. न्यायमूर्ती लोढा यांनी संसदेने नुकत्याच मंजूर केलेल्या न्यायिक नियुक्ती विधेयकाचा थेट उल्लेख केला नाही. मात्र, त्यांची ही टिप्पणी त्याच पार्श्वभूमीवर होती. या विधेयकात न्यायमूर्तींच्या निवडीसाठी तयार केलेली कॉलेजियम व्यवस्था संपुष्टात आणण्याची तरतूद आहे.

सरन्यायाधीश लोढा यांचे मत
- न्यायपालिकेवरकलंक लावण्याचा कट करणार्‍यांना विधी क्षेत्राने दूर ठेवणे गरजेचे आहे.
- मी विधेयकाबाबत काहीही बोलणार नाही, पण न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत निश्चित बोलेन. हा विषय माझ्यासाठी अत्यंत प्रिय आहे. या मुद्द्याबाबत समझोता होऊ शकत नाही.
- न्यायव्यवस्था अशी संस्था आहे जिच्या स्वातंत्र्याला हातही लावता येणार नाही, हे आता लोकांना समजले आहे. माझ्या अनुभवावरून मी हे सांगू शकतो.
- ब्रिटनमध्येही न्यायिक नियुक्ती आयोग आहे. अलीकडेच मी लंडनला गेलो होतो. पाच वर्षांपूर्वी तेथे आयोग स्थापन झाला होता. त्यानंतरही नियुक्त्यांच्या गुणवत्तेत फारसा फरक पडलेला नाही.

यापूर्वीही झाला होता संघर्ष
यापूर्वी११ ऑगस्टला सरकारने जेव्हा लोकसभेत न्यायिक नियुक्ती विधेयक सादर केले त्या दिवशीही सरन्यायाधीशांनी कठोर टिप्पणी केली होती. जर कॉलेजियम पद्धती योग्य नसेल, तर मीही योग्य नाही, असे लोढा यांनी एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले होते.