आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आई-बाबांत विभागणी छोट्या जुहीला अमान्य, विधी आयाेगाची संयुक्त जबाबदारीची शिफारस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जुही (बदललेले नाव) वयाच्या नवव्या वर्षीच आयुष्यातील खाचखळगे समजू लागली आहे. उदा. घटस्फोट काय असतो, कशामुळे होतो, घटस्फोट व विभक्तपणात फरक काय
असतो, अपहरण अशा गुंतागुंतीच्या कायद्यातील शब्दांचा अर्थ काय आहे, पोलिस आणि न्यायालय कसे काम करते... वयाच्या दोन-अडीच वर्षांपासून ती हे पाहत आली आहे.

विभक्त आई-वडिलांमुळे न्यायालयाने दोघांमध्ये समान वाटणी केलेली जुही देशातील पहिली मुलगी. आता ती आठवड्यातून पाच दिवस आईकडे राहते आणि शनिवार-रविवार मात्र वडिलांकडे असते. सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान वडील रोज आईच्या घरून तिला शाळेत सोडतात आणि शाळा सुटल्यानंतर पुन्हा आईच्या घरीच आणून सोडतात.

यातील समाधानाची बाब म्हणजे या जीवनचक्रात तिला आई आणि वडील असे दोघांचेही प्रेम मिळत आहे. आई-वडील विभक्त राहत असताना अपत्यास कुणा एकाकडे सोपवण्याऐवजी दोघांना समान हक्क मिळावा, असे लॉ कमिशन ऑफ इंडियाने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. ए.पी. शहा म्हणाले, वडिलांना मुलाचे नैसर्गिक पालक समजण्याऐवजी आई-वडील दोघांनी मिळून त्याचे/तिचे पालनपोषण करणे आवश्यक आहे. ब-याच गोष्टी अशा असतात की मुले त्या आईलाच सांगू शकतात, तर अन्य अनेक गोष्टी केवळ वडिलांकडूनच शिकल्या जातात. कायद्यासमोर दोघे एकसमान आहेत, त्यामुळे अपत्यावरही बरोबरीचा हक्क असायला हवा. जुहीशिवाय हे कोणी चांगले जाणू शकत
नाही. ती केवळ अडीच वर्षांची असताना आई भावना माहेरी राहायला गेली. ननिहालजवळील एका पार्कमध्ये मोलकरणीसोबत बॅडमिंटन खेळत असताना वडिलांनी तिला नेले. कधी आईने तिला सासरहून आपल्या घरी आणले.
जुहीचे आजोबा (आईचे वडील) दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत दिल्ली पोलिसात अधिकारी पदावर कार्यरत होते. न्यायालयातील हेबियर्स कॉर्पसचे खटले, अधूनमधून काउन्सेलरकडे खेटे घातल्यामुळे जुहीच्या आईला नैराश्य आले. मुलीला कायद्याचे योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी वडिलांनीच कायद्याची पदवी घेतली. या सगळ्यांमध्ये जुहीचे बालपण हरवले. तिला ना ननिहालबाबत ना वडिलांसंदर्भात बोलण्याची इच्छा आहे. आई-वडील एकमेकांवर जी चिखलफेक करतात त्यात तिला रस नाही. यात चारित्र्य आणि मानसिक स्थितीसंदर्भातील आरोपांचा समावेश आहे. आपणास दोघेही आवडतात, मात्र त्यांच्यातील भांडण बंद झाले पाहिजे, असे तिचे म्हणणे आहे.
वडील म्हणाले, सध्याच्या कायद्यानुसार पाच वर्षांपर्यंत अपत्याचा सांभाळ आईकडेच व्हायला हवा. यासंदर्भात खटला दाखल केल्यानंतर महिना-पंधरा दिवसांमध्ये एकदा वडिलांना मुलास भेटण्याची सूट दिली जाते. मात्र, यादरम्यान आई आणि तिचे कुटुंबीय अपत्याला वडिलांकडे देण्यास विरोध करतात. त्यामुळे नैसर्गिक पालक असतानादेखील मुलाची देखभाल आईकडेच राहते. विधी आयोगाच्या अहवालानुसार कायद्यात दुरुस्ती केल्यास अपत्याच्या पालनपोषणाचाही हक्क मिळू शकेल. सासरे पाेलिस अधिकारीपदाचा वापर करून आपले घर
मोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा जुहीच्या वडिलांचा आरोप आहे. ते तिला घटस्फोट घेऊ देत नाहीत आणि पत्नीला सासरीही पाठवत नाहीत. मेहुणा पोलिस निरीक्षक बनावट चकमक प्रकरणात सध्या तुरुंगात आहे, तर सासरे बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात तीन वर्षे निलंबित होते.
सासू तीस वर्षांपासून नैराश्यात आहे. पत्नीलाही तिच्यामुळे झोपेच्या गोळ्या घेण्याची सवय लागली आहे. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने मुलीचा सांभाळ आई-वडिलांनी समसमान करण्याचा आदेश दिला नसता तर माझ्यासाठी जगण्याचे सर्व हेतू संपुष्टात आले असते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. बी.डी. अहमद माझ्यासाठी देव आहेत. मात्र, जुहीची आई आणि आजोबा आपली बाजू मांडण्यास तयार झाले. आजोबांच्या म्हणण्यानुसार घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. जुहीच्या सांभाळाबाबत आम्ही काही सांगू शकत नसल्याचे वडिलांनी
सांगितले.
गीता हरिहरनचे प्रकरण
विधी आयोगाच्या अहवालानुसार, गीता हरिहरनचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेविरोधात कायदेशीर लढा लढला आणि जिंकला. पतीपासून विभक्त झालेल्या गीतांनी आपल्या अल्पवयीन मुलीच्या नावे रोखे विकत घेताना पालक म्हणून स्वत:चे नाव लावले. वडिलांचे नाव न लावल्याबद्दल बँकेने बाँड देण्यास नकार दिला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये के.एम. विनय विरुद्ध बी. श्रीनिवास प्रकरणात मुलास सहा महिने
आईकडे आणि सहा महिने वडिलांकडे राहण्याचा आदेश दिला होता.
अन्य देशांतील कायदा
- अमेरिकेतील अनेक राज्यांत संयुक्त देखभालीबाबत दोन कायदे आहेत. पहिला जॉइंट फिजिकल कस्टडी आणि
दुसरा लीगल कस्टडी.
- ब्रिटनमध्येही भारताप्रमाणे मुलाच्या सांभाळासाठी वडिलांनाच नैसर्गिक पालक समजत प्राधान्य दिले आहे.
- कॅनडात आई-वडिलांच्या संमतीनंतरच संयुक्त देखभालीसाठी अपत्य सोपवले जाते. कोर्ट दोघांकडून तशा
करारावर स्वाक्षरी करून घेते.