आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Jung V S Kejriwal: Both Meet President, Accuse Each Other Of Violating Constitution

दिल्लीत हक्कांची जंग, मुख्यमंत्री केजरीवाल व उपराज्यपाल राष्ट्रपतींना भेटले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यातील वाद आता राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचला आहे. दोघांनीही मंगळवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतली. एकमेकांवर घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन आणि अधिकारांत अधिक्षेप केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर जंग केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंहांनाही भेटले.

राष्ट्रपतींसमोर आम्ही संपूर्ण प्रकरण मांडले. मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात काढलेल्या आदेशांबाबतही सांगितले. उपराज्यपाल दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट असल्यासारखे वागत आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला काही महत्त्वच राहिलेले नाही, असे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर सांगितले. दुसरीकडे घटनात्मक तरतुदींनुसारच आपण अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या व बदल्या केल्या आहेत. आप सरकारचे आरोप निराधार आहेत, असे जंग यांच्याकडून सांगण्यात आले.

अनेक अधिकार्‍यांचे ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’: शकुंतला गॅमलिन यांनी वीज कंपन्यांची बाजू घेतली. त्यांच्यासाठी ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ दिले,असा केजरीवाल यांचा आरोप आहे. मात्र दिल्लीच्या अनेक अधिकार्‍यांनी वीज कंपन्यांना ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यात केजरीवालांचे आवडते अधिकारी राजेंद्र कुमार आणि परिमल राय यांचाही समावेश आहे.

केजरींसोबत काम; २० आयएएस अनिच्छुक दिल्लीचे २० आयएएस अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत काम करण्यास इच्छुक नाहीत. उपराज्यपाल जंग आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यात सुरू असलेल्या वादावादीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी इतरत्र बदल्यांसाठी प्रयत्नही सुरू केले आहेत.

राष्ट्रपतींच्या भेटीपूर्वी मजुमदार पूर्वपदावर
अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी सायंकाळी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेण्यापूर्वी अनिंदो मजुमदार यांना प्रधान सचिवपद बहाल केले. मजुमदार यांनीच उपराज्यपालांच्या आदेशानुसार शकुंतला गॅमलिन यांना प्रभारी मुख्य सचिवपदाचे नियुक्तिपत्र दिले होते. त्यानंतर केजरीवाल यांनी त्यांना हटवून त्यांच्या जागी राजेंद्र कुमार यांची नियुक्तीही करून टाकली होती. मात्र उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी या नियुक्तीला मंजुरी दिली नाही. नियुक्तीवरून हा वाद सुरू असतानाच केजरीवाल यांनी अरविंद रे यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्त करून टाकले होते. विशेष म्हणजे ज्यांची नियुक्तीच वैध नव्हती त्या रे यांच्या नियुक्तीचे आदेश रे यांच्या स्वाक्षरीने जारी झाले होते.

पुढे वाचा, दिल्लीच्या लोकांना प्रयोग महागात : जेटली