आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशात कनिष्ठ न्यायालयांत 5 हजार न्यायाधीश कमी; कायदा मंत्रालयाची माहिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशातील कनिष्ठ न्यायालयांत ५ हजार न्यायाधीशांची कमतरता आहे. योग्य उमेदवारांची वानवा आणि मागील भरतीला आव्हान देणारी प्रलंबित प्रकरणे हे त्याचे कारण आहे, अशी माहिती कायदा मंत्रालयाच्या टिप्पणीत देण्यात आली आहे. ही टिप्पणी कायदा मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय सल्लागार समितीच्या सदस्यांना वितरित करण्यात आली आहे.  


कनिष्ठ न्यायालये ही देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा कणा मानली जातात. या न्यायालयांत २०१० या वर्षअखेरीस न्यायाधीशांची १६ हजार ९४९ मंजूर पदे होती. त्यात डिसेंबर २०१६ मध्ये वाढ करून ती २२ हजार २८८ करण्यात आली होती. मात्र, ३० जून २०१६ रोजी कनिष्ठ न्यायालयांत ५ हजार न्यायाधीशांची कमतरता होती. कायदा मंत्रालयाच्या टिप्पणीत म्हटले आहे की, रिक्त पदे भरण्यास विलंब होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयांनी जी कारणे दिली आहेत त्यात योग्य उमेदवारांची वानवा, मागील भरतीला आव्हान देणारी प्रकरणे प्रलंबित असणे तसेच उच्च न्यायालये आणि राज्य लोकसेवा आयोग यांच्यात समन्वयाचा अभाव या कारणांचा समावेश आहे.  


देशातील जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायालयीन अधिकारी/ न्यायाधीशांची २२ हजार २८८ पदे मंजूर आहेत. पण त्यांच्यासाठी फक्त १७ हजार ५७६ न्यायालयीन कक्ष/ हॉल तर १४ हजार ३६३ निवासस्थाने आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांची मंजूर संख्येएवढे कक्ष आणि निवासस्थाने असावीत यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालयांच्या कामांत सुधारणा होण्यास मदत होईल, असेही टिप्पणीत नमूद करण्यात आले आहे.  

 

कक्ष, घरे बांधणार
कनिष्ठ न्यायालयांतील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने १६ नोव्हेंबरला एक योजना तयार केली आहे. या योजनेनुसार कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसाठी ३ हजार न्यायालयीन कक्ष आणि १८०० निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत.  

बातम्या आणखी आहेत...