न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवणार; हिवाळी अधिवेशनातच विधेयक

नवी दिल्ली- उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्राकडून शुक्रवारी पुन्हा जोरदारपणे मागणी करण्यात आली. ही वयोमर्यादा 62 वरून 65 वर नेण्यात यावी, असा हा प्रस्ताव आहे. 2011 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला हिवाळी अधिवेशनातच वाट मोकळी करून द्यावी, अशी विनंती सरकारकडून लोकसभा सचिवालयाकडे करण्यात आली आहे.

लोकसभेच्या अधिवेशनाचा समारोप 21 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे विधेयकांतील दुरूस्तीसाठी संसदेच्या सहा बैठका बाकी राहिल्या आहेत. परंतु हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर प्रस्ताव आणखी लांबणार आहे. कारण 15 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ लवकरच संपणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कायदा विभागाने 5 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेच्या मुख्य सचिवांना याबाबतची नोटीस पाठवली आहे.

हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनातच सादर करण्यात यावे. जेणेकरून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी योग्य प्रयत्न केले जातील, असे कायदे मंत्रालयाने म्हटले होते. यापूर्वी सभागृहात चर्चा झाली होती.

639 न्यायमूर्तींना लाभ
जर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचे वय 65 वर नेण्यात आले, तर ही वयोमर्यादा सर्वोच्च् न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या निवृत्ती वयाशी समकक्ष होईल. हा कायदा झाल्यानंतर त्याचा लाभ औरंगाबाद खंडपीठ व मुंबईसह 24 उच्च न्यायालयांतील 639 न्यायमूर्तींना मिळेल.