आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायमूर्ती खेहर असतील पहिले शीख सरन्यायाधीश, कार्यकाळ असेल सात महिन्यांचा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायमूर्ती जगदीशसिंग खेहर देशाचे नवे सरन्यायाधीश असतील. देशाचे ४४ वे सरन्यायाधीश म्हणून ते पुढील वर्षी ४ जानेवारीला शपथ ग्रहण करतील. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी मंगळवारी पत्र लिहून आपला उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती खेहर यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिला. न्यायमूर्ती खेहर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. ठाकूर यांचा कार्यकाळ ३ जानेवारी २०१७ पर्यंत आहे. ६४ वर्षीय न्यायमूर्ती खेहर देशाचे पहिले शीख
वादग्रस्त राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) अधिनियमाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यांच्या घटनापीठाने केली होती. हा अधिनियम सर्वोच्च न्यायालयाने खारिज केला होता. त्याशिवाय अरुणाचल प्रदेशमध्ये या वर्षी जानेवारीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय रद्द करणाऱ्या न्यायपीठाचे अध्यक्षही न्यायमूर्ती खेहर हेच होते. सहारा प्रमुख सुब्रत राय यांना तुरुंगात पाठवणाऱ्या पीठाचेही ते सदस्य होते. ‘समान कामासाठी समान वेतन ’या संकल्पनेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे नेतृत्वही त्यांच्याकडे होते.
जे कर्मचारी दैनिक वेतनावर काम करतात तसेच अस्थायी कर्मचारी म्हणून काम करतात आणि नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करतात त्यांना हा निर्णय लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायपालिकेत न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत जेव्हा कार्यपालिकेसोबत तणावाची स्थिती होती, तेव्हा २६ नोव्हेंबरला संविधान दिनी न्यायमूर्ती खेहर यांनी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या भाषणाला, ‘न्यायपालिका नेहमीच लक्ष्मण रेषेत राहूनच काम करते,’ असे म्हणून उत्तर दिले होते.

कोण आहेत न्यायमूर्ती खेहर?
न्यायमूर्ती खेहर यांचा जन्म २८ जानेवारी १९५२ रोजी झाला. १९७४ ला चंदिगडच्या एका महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी १९७७ मध्ये पंजाब विद्यापीठातून एलएलबीची पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी १९७९ मध्ये एलएलएम केले. उत्कृष्ट कामगिरीमुळे विद्यापीठाने त्यांना सुवर्णपदकाने गौरवले होते. १९७९ मध्ये त्यांनी वकिली सुरू केली. खेहर यांनी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदिगड, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यांना १९९२ मध्ये पंजाबमध्ये अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १९९५ मध्ये ते ज्येष्ठ विधिज्ञ झाले. त्यानंतर ते उत्तराखंड आणि नंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती झाले. २०११ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
बातम्या आणखी आहेत...