आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Kejriwal Jung Power Tussle: Legal War Between Centre And AAP Govt In SC, Delhi High Court Today

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

केजरी सरकारला दुहेरी धक्का, कोर्ट म्हणाले - LG ला निर्णय घेण्याचा अधिकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या (आप) अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील सरकारला एकाच दिवशी दोन धक्के बसले आहेत. केंद्राच्या अधिसूचनेला दिल्ली सरकारने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर कोर्टाने अंतरिम आदेश देत दिल्ली सरकार नायब राज्यपालांना सल्ला देऊ शकते त्यावर ते त्यांच्या विवेकानुसार निर्णय घेतील, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, नायब राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला संदिग्ध ठरविणाऱ्या हायकोर्टाच्या टिप्पणीला शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने आधारहिन म्हटले आहे.
'आप'चा दावा - आमचा मोठा विजय
दिल्ली हायकोर्टात केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेविरोधातील याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. याआधी दिल्लीत सरकार कसे चालत होते, याची विचारणा कोर्टाने केली आहे. त्याच बरोबर इतर केंद्र शासित प्रदेशात सरकारचे कामकाज कसे चालते याची विचारणा हायकोर्टाने केली आहे. दिल्ली सरकारच्या वकीलांनी केंद्र सरकारने 21 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र, हायकोर्टाने अंतरिम आदेश दिला आहे. तो आप आणि दिल्लीच्या जनतेचा मोठा विजय असल्याचे आपचे आमदार आणि वकील समोनाथ भारती यांनी म्हटले आहे.

अधिसूचनेला संदिग्ध म्हटल्याने केंद्राने दिले होते आव्हान
केंद्र सरकारने 21 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला दिल्ली हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वी 'संदिग्ध' म्हटले होते. हायकोर्टाच्या या टिप्पणीला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर देण्याची नोटीस पाठवली आहे.
आशुतोष म्हणाले - नोटीशीला उत्तर देऊ
दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यात सुरु असलेल्या वादावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले, 'दिल्ली सरकारच्या कामकाजात लक्ष्य देण्याची आमची इच्छा नाही, मात्र राज्यघटनेचे पालन झाले पाहिजे.' तर, आप नेते आशुतोष म्हणाले, 'सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारच्या निर्णयांवर स्थगिती दिलेली नाही. कोर्टाने फक्त खुलासा मागितला आहे, तो आम्ही देऊ.'
काय आहे प्रकरण
केंद्र सरकारने 21 मे रोजी एक अधिसूचना जारी करुन दिल्लीतील बदल्या आणि नेमणूका हा राज्यपालांचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्याशिवाय दिल्ली सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येत असलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिल्ली पोलिसांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचेही अधिसूचनेत म्हटले होते. केंद्राच्या या निर्णयाला दिल्ली सरकारने हायकोर्टात आव्हान दिले होते.