आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Kejriwal Take Back His Agitation, After 32 Hours Dharna Disolved

केजरीवाल रस्त्यावरून उठले; तब्बल 32 तासांनंतर धरणे मागे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन मागे घेण्याच्या उपराज्यपालांच्या आवाहनावरून दिल्लीतील सरकारने आपले धरणे आंदोलन मागे घेतले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी रात्री पावणेआठच्या सुमारास ही घोषणा केली. सरकारने अंशत: आमच्या मागण्या मान्य केल्याचे ते म्हणाले.
तीन प्रकरणांशी संबंधित चार पोलिस अधिकार्‍यांविरुद्ध कारवाईसाठी हट्टाला पेटलेल्या केजरीवालांनी 32 तास रस्त्यावर ठाण मांडले होते. दोन प्रकरणांत आमचे म्हणणे मान्य करण्यात आले आहे. पहाडगंजचे पीसीआर इन्चार्ज आणि मालवीयनगरच्या एसएचओला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. सागरपुरात मुलीला जाळणार्‍यास पोलिसांनी अटक केली आहे, असे केजरीवाल म्हणाले.
दिल्लीच्या पूर्ण राज्याच्या दिशेने हे पाऊल आहे. यापुढेही संघर्ष सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले. तथापि, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अधिकार्‍यांना केवळ तीन दिवसांसाठीच सुटीवर पाठवण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, केजरीवाल यांनी दिवसभर पावसातही रेल्वे भवनासमोर ठिय्या दिला. सकाळी माध्यमांजवळ गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर त्यांनी टीका केली.
शिंदे हुकूमशहा आहेत काय? असा सवाल करून आम्ही करत आहोत ती लोकशाही आहे, असे ते म्हणाले. 26 जानेवारीपर्यंत धरणे सुरूच राहिले तर राजपथावर देखावे नव्हे, जनता असेल, असा इशाराही दिला. धरणे आंदोलनात रस्त्यावर धुमश्चक्रीही झाली. आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. बॅरिकेड्स तोडले. दगडफेकही केली. पोलिसांनी लाठीमार केला. दोन्ही बाजूंचे अनेक जण जखमीही झाले.
* पोलिस- आप कार्यकर्त्यांत धुमश्चक्री, अनेक जण जखमी
*सरकारच वरचढ, केजरीवालांचे नमते
सकाळी 11.30 : गृहमंत्री शिंदे यांनी प्रमुख अधिका-यांची बैठक घेतली. केजरीवालांना 24 जानेवारीपर्यंत हटवले जाणार नाही आणि मागणीही मान्य करायची नाही, असे ठरले.
सायंकाळी 6.00 : शिंदे यांनी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेतली. नंतर दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी केजरीवालांची समजूत काढली.
सायंकाळी 7.00 : केजरीवाल पक्षाच्या नेत्यांसोबत प्रेस क्लबमध्ये गेले. पुढील रणनीती ठरवणार तेवढ्यात उपराज्यपालांचा फोन आला. दोन पोलिस अधिका-यांना सुटीवर पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले. केजरीवालांपुढे दुसरा पर्यायच उरला नव्हता.
*माघारीची कारणे
1. सामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळत नसल्याने आंदोलन फार काळ चालणार नाही, अशी आपची धारणा झाली होती.
2. पाच दिवसांनंतर प्रजासत्ताक दिन आहे. त्यामुळे माघार घ्यावीच लागणार होती. दुसरीकडे गेल्यास पाठिंबा मिळणे दुरापास्त होते.
3. भाजप व काँग्रेस लागोपाठ हल्लाबोल करत होते. सपा
वगळता कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा मिळत नव्हता.
4. पक्षातूनही विरोधी सूर उमटत होता. सरकारची भूमिका चुकीच्या दिशेने जात असल्याचे काहींचे मत होते.
प्रमुख प्रश्नांवर केजरीवालांची उत्तरे
* यापुढेही असेच आंदोलन करणार काय?
* नक्कीच. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. हा लढा विधानसभेपासून रस्त्यापर्यंत सुरूच राहील.
* कार्यपद्धती घटनाबाह्य वाटत नाही का?
* केंद्रानेच घटनेची लक्तरे उडवली आहेत. आम्ही घटनेच्या पुनर्स्थापनेसाठी लढत आहोत. दिल्लीतील 90 टक्के गुन्हे पोलिसांच्या संगनमताने होतात.
* मंत्री भारतींचा बचाव तर करत नाहीत ना?
* प्रश्न गुन्हेगारीशी लढाईचा आहे. दोषींवर कारवाई होत नसेल तर काय करणार?
* यामुळे जनता वेठीस धरली गेली?
* लोकांची अडचण व्हावी म्हणून चार प्रमुख मेट्रो स्टेशन्स गृहमंत्र्यांनीच बंद केली. परिवहनमंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी डीएमआरसीशी चर्चाही केली. परंतु त्यांना काहीच उत्तर मिळाले नाही.
* तुम्ही वारंवार शिंदे यांनाच लक्ष्य करत आहात?
- नक्कीच. शिंदे यांनी या परिसराला तुरुंगाचे रूप आणले आहे. रेल्वे भवनाचे टॉयलेट बंद करण्यात
पाठिंब्याचा निर्णय धोरणात्मक, हा गोंधळ वेगळा : फर्नांडिस
केजरीवालांच्या आंदोलनाचा विषय पूर्णपणे वेगळा आहे. सरकार स्थापनेसाठी त्यांना पाठिंबा देण्याचा काँग्रेसचा निर्णय धोरणात्मक होता, असे केंद्रीय मंत्री आॅस्कर फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले. पाठिंबा दिल्याचा पश्चात्ताप होतो काय, या प्रश्नावर त्यांनी थेट उत्तर देण्याचे टाळले. केजरीवालांबाबत पक्ष योग्य तो निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले.