आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘तृतीयपंथीय’ संकल्पना कोर्टाने स्पष्ट करावी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नागरी सेवा परीक्षेत तृतीयपंथीयांसाठी कोणतीही वर्गीकृत तरतूद नसल्याने याविषयी संदिग्धता कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही संकल्पना स्पष्ट केल्यानंतरच यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. या वर्षी होणाऱ्या परीक्षेतही तृतीयपंथीयांना संधी दिली जाणार नाही. यूपीएससीने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली.

केंद्राच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयानेही उच्च न्यायालयात हीच भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने याची संकल्पना केल्यास यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तृतीयपंथीयांना नोकरी व शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधीचे नियम-कायदे त्यानंतर ठरविले जातील. यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
ट्रान्सजेंडर्सची परिभाषा काय? या वर्गातील लोक तृतीयपंथी आहेत, याचा अधिकृत निर्णय कोण घेईल? या दोन प्रमुख प्रश्नांसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता आणि पी. एस. तेजीच्या पीठाने यासंबंधी यूपीएससी व केंद्र सरकारकडे खुलासा मागविला होता. वकील जमशेद अन्सारी यांच्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही यूपीएससीने पूर्व परीक्षेत तृतीयपंथीयांचा वर्ग दिला नसल्याचे यात म्हटले होते. ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी अन्सारींच्या याचिकेत होती.