आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भूसंपादन विधेयक नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भूसंपादन विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता नाही. या विधेयकातील तरतुदींवर राजकीय पक्षांचे एकमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक मांडून सभागृहात विरोधकांना संधी देण्यापेक्षा हे विधेयक न मांडता नव्याने अध्यादेश काढण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.

या विधेयकातील दुरुस्त्यांबाबत एस. एस. अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांचा कालावधी सरकारकडे मागून घेण्याची तयारी केली आहे. ३ ऑगस्टपर्यंत समिती अापला अहवाल तयार करेल. कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना अहवाल सादर केला जाऊ नये, अशी समितीची इच्छा आहे. कारण, या अहवालावरून पुन्हा वादंग माजेल.

अध्यादेशाची गरज का?
भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत लोकांना भरपाईची रक्कम त्वरित देण्याच्या दृष्टीने अध्यादेश गरजेचा असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे, तर काँग्रेसचा या भूसंपादन विधेयकाला आणि त्यातील प्रमुख तरतुदींनाच विरोध आहे. यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केंद्राला धारेवर धरले आहे. जयललिता व ममता बॅनर्जी यांनी विधेयकाला विरोध करताना राज्य सरकारच्या स्वतंत्र कायद्याचा पुरस्कार केला.