आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भूसंपादन विधेयक आज सादर होणार लोकसभेत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या मंजुरीनंतर यूपीए सरकारचे महत्त्वाकांक्षी भूसंपादन विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. औद्योगिक वापरासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनींच्या मालकांना न्यायसंगत आणि योग्य मोबदला मिळवून देणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.


भूसंपादनात जमीन गेलेल्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना बाजारभावाच्या चार पटीने मोबदला देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. शहरी भागातील कुटुंबांना बाजारमूल्याच्या दोन पटींनी अधिक मोबदला मिळणार आहे. केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश भूसंपादन विधेयक लोकसभेत सादर करणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना विकासकामाचे भागीदार बनवून भूसंपादनानंतर त्यांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्याचा उद्देश विधेयकात ठेवण्यात आला आहे.


जयराम रमेश म्हणाले की, विधेयकाचे ‘भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापना व योग्य मोबदल्याचा अधिकार विधेयक 2012’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत आतापर्यंत होत असलेल्या अन्यायाचे निराकरण करण्याची प्रतिबद्धता विधेयकात व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने या दिशेने पावले उचलत सक्षम कायदेशीर पूर्व अटी घातल्या असून भूसंपादनापूर्वी त्या पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.


नवे विधेयक 100 वर्षांपेक्षाही जुन्या भूसंपादन कायदा 1894ची जागा घेणार आहे. दोन वेळा झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकांनंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जात आहे. यात भाजप नेत्या सुषमा स्वराज आणि डाव्या पक्षांनी सुचवलेल्या पाच मुद्द्यांचा समावेश नव्या विधेयकात आहे.