आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Land Aquisition Bill Passed In Loksabha, Now Land Price Get High

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भूसंपादन विधेयक लोकसभेत मंजूर, जमिनीचा मोबदला मिळणार वाढीव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सोनिया गांधींनंतर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टवरही लोकसभेने शिक्कामोर्तब केले आहे. अत्यंत महत्त्वाचे भूसंपादन विधेयक गुरुवारी लोकसभेने रात्री 10 वाजता मंजूर केले. या कायद्यानुसार ग्रामीण भागात भूसंपादनासाठी जमिनीच्या मालकांना बाजारभावाच्या चारपट, तर शहरी भागांत दुप्पट मोबदला द्यावा लागणार आहे.

सुमारे साडेपाच तासांच्या चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 216, तर विरोधात फक्त 19 मते पडली. विधेयकावर राज्यसभेच्या शिक्कामोर्तबानंतर कायद्यात रूपांतर होईल. याबरोबरच इंग्रजी राजवटीतील 1894 मधील 119 वष्रे जुना भूसंपादन कायदाही मोडीत निघेल.

सरकारने 5 सप्टेंबर 2011 रोजी भूसंपादन विधेयक सादर केले होते. लोकसभेने सरकारच्या 166 दुरुस्त्या मंजूर केल्या. विरोधकांच्या 215 दुरुस्त्यांपैकी काही फेटाळल्या, तर काही मागे घेण्यात आल्या. यामुळे नाराज डाव्या, बिजद आणि अण्णाद्रमुकने विधेयकावरील मतदानावर बहिष्कार टाकला.

‘सार्वजनिक हिता’ची व्याख्या: वादात अडकलेल्या पब्लिक पर्पजची (सार्वजनिक हित) विधेयकात व्याख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. सरकार व सरकारी उपक्रमांच्या माध्यमातून खाणकाम आणि पायाभूत सुविधा उभारणी, संरक्षण, निर्मिती सीलिंग विधेयकाची धास्ती .क्षेत्र, रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांसाठीच्या भूसंपादनाचा या व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे.


राज्यांना मर्जीनुसार कायदानिर्मितीची सूट :
चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश म्हणाले, भूसंपादनाबाबत राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कायदानिर्मितीची मुभा असेल, मात्र केंद्राचे मापदंड त्यांना पाळावेच लागतील. प्रत्येक राज्यात सारखीच परिस्थिती नसते. यामुळे अनेक भूसंपादनाशी निगडित अनेक मुद्दय़ांचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आला आहे.

उद्योगजगत पुन्हा नाखुश : उद्योगजगातातील संघटनांनी विधेयकावर काळजी व्यक्त केली आहे. सीआयआयचे अध्यक्ष एस. गोपालकृष्णन म्हणाले, विधेयकातील तरतुदींमुळे जमिनींच्या किमती साडेतीन ते चार पटींनी वाढतील. तसेच गुंतवणुकीवरही परिणाम होईल. असोचेमचे सरचिटणीस डी.एस. रावत म्हणाले, भारतीय उद्योगविश्व मंदीतून जात आहे. यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी जमिनींच्या किमती गगनाना भिडतील.


महत्त्वपूर्ण तरतुदी
1. संपादित जमिनीसाठी ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चारपट, तर शहरांत दुप्पट मोबदला मिळेल.
2. बळजबरीने भूसंपादन बंद. खासगी प्रकल्पांसाठी 80 टक्के जमीन मालकांची परवानगी आवश्यक.
3. सरकारी-खासगी प्रकल्पांसाठी (पीपीपी) 70 टक्के जमीन मालकांची संमती घ्यावी लागेल.
4. राष्ट्रीय सुरक्षा व नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत जमीन मालकांच्या परवानगीशिवाय भूसंपादन शक्य.
5. वादांसाठी राज्यात अपिलीय प्राधिकरण. त्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणे शक्य.
5. पाच वर्षांपर्यंत जमिनीचा वापर न झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना.
6. राज्य सरकार जमिनीच्या अधिग्रहणाऐवजी ती भाडेतत्त्वावर घेण्यास मंजुरी देऊ शकतात.
7. विधेयकाच्या 5 सप्टेंबर 2011 तारखेनंतरही अधिग्रहित जमिनींचे मालक मोबदल्यास पात्र.