आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या भूसंपादन विधेयकावरील अध्यादेशाविरुद्ध शेतकर्‍यांशी निगडित चार स्वयंसेवी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यात अध्यादेश दुसर्‍यांदा आणण्याच्या केंद्राच्या अधिकारांना आव्हान देण्यात आले आहे. यात चार संघटनांत दिल्ली ग्रामीण समाज, भारतीय किसान युनियन ग्रामीण सेवा समितीचा समावेश आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, हा भूसंपादन अध्यादेश संसदेच्या कायदानिर्मितीच्या अधिकारांत कार्यपालिकेचा अवाजवी हस्तक्षेप आहे. सरकारचे हे पाऊल घटनाबाह्य आहे. हा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या संघटनांकडून न्यायालयात करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये भूसंपादनवरील पहिला अध्यादेश जारी केला होता. यानंतर तो अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात नऊ दुरुस्त्यांसह लोकसभेत पारित करवून घेण्यात आला होता.

मात्र, राज्यसभेत प्रचंड विरोधामुळे तो सादर होऊ शकला नाही. यामुळे पहिला अध्यादेश पाच एप्रिल रोजी मुदतबाह्य ठरत होता. यामुळे मुदतीआधीच राज्यसभेचे सत्र संपवून भूसंपादनावर नव्याने अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.