आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन कठीण, ५ वर्षे लागतील : पनगढिया

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशात आजच्या घडीला भूसंपादन ही अतिशय कठीण बाब आहे. कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी पाच वर्षे लागतात. अशा प्रकल्पांमध्ये शहरांची निर्मितीदेखील समाविष्ट आहे. उद्योगांच्या विस्तारासाठी शहरांत जमीन हवी आहे, पण मिळण्यात अडचणी आहेत, असे मत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी व्यक्त केले आहे.

"स्थायी व सर्वसमावेशक शहरीकरण' या विषयावरील व्याख्यानमालेत पनगढिया बोलत होते. ते म्हणाले जमिनीची उपलब्धता हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. नवी शहरे विकसित करायची असतील, तर जमिनीची गरज भासणारच आहे. उद्योगांच्या विस्तारांसाठीही बरीच जमीन हवी आहे व या जागांची शहरांमध्येच असणे आवश्यक आहे. पनगढिया म्हणाले की, नव्या शहरांच्या निर्मितीसाठी किंवा अशा कामांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी किमान पाच वर्षे, तर सहज लागतील. तेदेखील एखाद्या एनजीओने भूसंपादन प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले नसेल किंवा कुणी त्याला विरोधही केलेला नसतानाही. त्याला विरोध झाला तर ही प्रक्रिया आधी रखडू शकते. प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनातून ही बाब खूपच कठीण आहे. सध्या जमिनींची कमतरता हीदेखील त्यातील मोठी समस्या आहे. त्यामुळे बहुमजली इमारतींची उभाारणी हा त्यावर एक पर्याय असू शकतो, परंतु त्यातही अडचण अशी की, आपल्या शहरांमध्ये कमी फ्लोअर स्पेस इंडेक्सचे (एफएसआय) धोरण अवलंबले जाते. त्यामुळे इमारती जास्त उंच असत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा किरायादेखील वाढतो.

१०% विकासदर शक्य
पनगढिया म्हणाले की, माझ्या मते भारत खूप वेगाने विकास साध्य करू शकतो. सध्याचा विकासदर ७.५ टक्के आहे. अपेक्षा अशी आहे की तो ८ ते ९ टक्क्यांवर जाईल. आपण १० टक्के दरानेही विकास गाठू शकतो. त्यामुळे शहरीकरणाला वेग येईल. श्रीमंतीदेखील वेगाने वाढेल. भविष्यात चांगल्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी पनगढिया म्हणाले की, वेगवान, गतिमान व सूक्ष्म जाळे असणारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही काळाची गरज आहे. जेणेकरून लोक सहजरीत्या एके ठिकाणावरून दुसरीकडे ये-जा करू शकतील. तशी प्रणाली असली तर लोक शहरांजवळही राहू शकतील.