आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकपाल समितीला निवडीचे जादा स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार प्रकरणे हाताळणाऱ्यांना प्राधान्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकपालनिवड समिती सदस्य निवडीसाठी असलेल्या नियमांत दुरुस्ती करण्यात आली असून आता लोकपालचे चेअरमन सदस्यांच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी समितीला जादा अधिकार बहाल करण्यात आले अाहेत. कार्मिक प्रशिक्षण विभागाच्या वतीने जी नावे सुचवण्यात आली आहेत त्याशिवाय अन्य लोकांची समितीवर निवड करण्याचे स्वातंत्र्य निवड समितीला असेल.
यापूर्वी यूपीए सरकारने लोकपाल निवडीसाठी तयार केलेल्या नियमांनुसार चेअरमन सदस्यांच्या नावांची कार्मिक प्रशिक्षण विभागाकडून आलेली यादी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून मंजूर करून घेणे बंधनकारक होते. मात्र, आता लोकपालांची निवड करणाऱ्या समितीला (सर्च कमिटी) अन्य सदस्यांची नेमणूक करण्याचेही अधिकार देण्यात आले आहेत.

तिप्पट नावांची शिफारस
नव्यानियमानुसार सर्च कमिटी रिक्त असलेल्या सदस्यांच्या तुलनेत तिप्पट सदस्यांच्या नावाची शिफारस करेल. लोकपालच्या चेअरमनपदासाठी सर्च कमिटीला किमान पाच नावांचे पॅनल पाठवावे लागेल. अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार हा बदल करण्यात आला आहे.
सर्च कमिटीमध्ये ऐवजी सदस्य
लोकपालच्यासर्च कमिटीमधील सदस्यांची संख्याही सरकारने ऐवजी केली आहे. या सदस्यांचा भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने, लोकप्रशासन दक्षता विभागाशी संबंधित प्रकरणांचा अभ्यास असावा लागेल. जुन्या नियमानुसार सदस्यांच्या सर्च समितीला लोकपालच्या सदस्यांची अंितम यादी तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार होती. या सदस्यांच्या नावावर नंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती निर्णय घेणार होती.
अगोदर नियमांत बदल
सरकारीसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्च कमिटीच्या नियमांत बदल करण्यात आल्यानंतर मोदी सरकार लोकपालचे चेअरमन सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेला वेग देणार आहे. सर्च कमिटीला सदस्यांची यादी तयार करण्यासाठी देण्यात आलेली पूर्वीच ३० दिवसांची मुदतही आता रद्द करण्यात आली असून निवड समितीकडे सर्च कमिटीने किती दिवसांत सदस्यांची यादी पाठवावयाची याचा निर्णय त्या समितीवरच सोपवण्यात आला आहे. एकुणच गतिमान प्रशासनासाठी मोदी सरकारने काही महत्वाचे पाऊल उचल्याचे सांिगतले जाते. देशात भ्रष्टाचारावर गेल्या काही वर्षांत जनतेमध्ये असंतोष आहे.