आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फक्त खासदारांना ‘खास’ न्याय नाही, मोदींच्या इच्छेस सुप्रीम कोर्टाची ‘ना’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - खासदारांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी लवकर पूर्ण करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय राजी नाही. खासदार म्हणून एखाद्याला वेगळा दर्जा देता येणार नाही. त्यामुळे फक्त त्यांच्याशी संबंधित खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांविरुद्धचे खटले एक वर्षात निकाली काढले जावेत, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर या टिप्पणीला महत्त्व आहे. न्यायालयाने थेट मोदी यांच्या इच्छेबद्दल मत नोंदवले नाही. जम्मू-काश्मीर पँथर्स पार्टीचे भीमसिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे मत व्यक्त केले.

सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षेखालील न्यायपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना उद्देशून न्यायमूर्ती लोढा म्हणाले,‘ कोणतीही एक श्रेणी (खासदार) ठरवून जलतगतीने प्रकरणे निकाली काढल्याने परिस्थिती बदलणार नाही. सर्वच प्रकरणे जलतगतीने निकाली निघाली पाहिजेत. दहा-दहा वर्षे खटले प्रलंबित राहणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. एकूणच गुन्हेगारी न्यायप्रक्रियेत तातडीने सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे.’
खासदारांची प्रकरणे लवकर निकाली काढणे यामुळे अशक्य
1. खासदारांपेक्षा महिला, ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढणे गरजेचे आहे.
2. कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांची कमतरता आहे, असे नमूद करून न्यायमूर्ती लोढा म्हणाले, ‘सरन्यायाधीश म्हणून मी जादा न्यायालये स्थापन करू शकत नाही.’
3. खासदार आणि आमदारांविरुद्ध सध्या 2 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याचा तपास विविध राज्ये तसेच केंद्र सरकारच्या तपास संस्था करत आहेत. कोर्टाचा निर्णय या तपासावरच अवलंबून असतो.
हा पर्याय शक्य
1. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत ठोस प्रस्ताव देण्यास सांगितले आहे. यासाठी कायदा मंत्रालयास मुख्य सचिव व राज्यांच्या विधी सचिवांशी चर्चा करावी लागेल.
2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना खासदारांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी उपाय सुचवण्यास सांगितले आहे.
3. खासदार/आमदारांविरुद्धच्या प्रकरणांची सुनावणी एक वर्षात पूर्ण न झाल्यास त्यांना अपात्र ठरवावे, त्यांचा संसदेत मतदानाचा हक्क काढावा व भत्ते बंद करण्याचीही शिफारस विधी आयोगाने केलेली आहे.