आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुचकामी ठरलेले ७२ कायदे रद्द होणार, विधी आयोगाची यादी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सध्याच्या काळात कुचकामी ठरत असलेले कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून विधी आयोगाने अशा ७२ कायद्यांची यादी तयार केली आहे.

शुक्रवारी विधी आयोगाने असे कुचकामी ठरलेले कायदे रद्द करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. यातील बंगाल डिस्ट्रिक्ट अ‍ॅक्ट १८३६ मध्ये तयार करण्यात आला होता. इतर अनेक कायदे १८३८ ते १८९८ या काळात तयार करण्यात आलेले आहेत.

विधी आयोगाने यासंबंधीचा आपला हंगामी अहवाल कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे सोपवला. इतर २६१ कायद्यांचाही नव्याने अभ्यास करण्यात येणार असून काळानुरूप ते योग्य आहेत किंवा नाहीत ते तपासले जाईल. यासंबंधीच्या शिफारशी आयोग करणार आहे.

६०० कायदे कालबाह्य
विधी आयोगाच्या अहवालानुसार सध्या अस्तित्वात असलेले ६०० कायदे कालबाह्य असून काही कायदे तत्कालीन परिस्थितीनुसार मर्यादित काळासाठीच लागू होऊ शकतात. असे दहा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेले कायदे आता रद्द होतील. ऑस्ट्रेलियातील घटनेनुसार कालबाह्य कायदे ठरावीक मुदतीनंतर आपोआप रद्द होतात.

प्रचलित कायदेच राहतील
प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जे कायदे प्रचलित आहेत तेच कायम ठेवण्यास नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. ३२ असे कायदे रद्द करण्यासंबंधी एक विधेयकही संसदेत मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात अशी विधेयके मांडून कालबाह्य ठरलेले कायदे रद्द करण्यात येतील, असे प्रसाद यांनी सांगितले.