आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घोड्यांवर बेटिंग कायदेशीर, मग क्रिकेटवर का नाही : न्या. मुद्गल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगची २०१३मध्ये चौकशी करणारे पंजाब हरियाणा हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल सध्या चर्चेत आहेत. याच चौकशीवरून न्यायमूर्ती लोढा कमिटी नेमण्यात आली होती. तिने मंगळवारी चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्सच्या फ्रँचायझीवर बंदी घातली. न्यायमूर्ती मुद्गल यांच्या मते देशात घोड्यावर सटट्टेबाजी चालते, तर मग क्रिकेटमध्ये का नको? तपास आणि क्रिकेट सट्टेबाजीच्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दिव्य मराठी नेटवर्कचे अवनीश जैन यांनी न्यायमूर्ती मुद्गल यांच्याशी केलेली बातचीत अशी....

प्रश्न -क्रिकेट बोर्डाचे अँटी करप्शन युनिट खेळाडूंना समजावून का सांगत नाही?
न्यायमूर्ती मुद्गल : के. श्रीकांतने आम्हाला सांगितले होते, अायसीसीच्या अँटी करप्शन युनिटचे लोक येतात. फाॅरेन अॅक्सेंटच्या इंग्रजीत बोलून निघून जातात. कोणाला काही कळत नाही. अनेकदा इंग्रजी बोलणाऱ्याच्याही ते लक्षात येत नाही. मग इंग्रजी कमकुवत असलेल्या खेळाडूंशी ते कसे रिलेट करील.

प्रश्न- लोढा कमिटीच्या निर्णयाने क्रिकेटमधील घाण साफ हाेणे सुरू झाले आहे काय?
होय, काहीतरी चांगले घडेल. वरूनच सुरुवात झाल्याने काही तरी परिणाम नक्कीच होईल. आधी खेळाडूंचा बळी जायचा, आता मालकांवर वार झाला आहे. काही तर परिणाम होईलच.
प्रश्न- चौकशी अहवाल तयार करत असताना शिक्षेचा अंदाज आला होता काय?
बंदीचे अनुमान तर होते, परंतु किती असेल ते माहिती नव्हते. पण दोन वर्षे ठीक आहे. त्यांनी टीमवर नव्हे, तर फ्रँचायझीवर बंदी घातली आहे.

प्रश्न- आता खेळाडूंचे काय होईल. या संघांतील बहुतांश खेळाडू तर निर्दोष आहेत?
माझ्या मते खेळाडूंचे ज्या कोणाशी करार आहेत त्यांना दोन वर्षांसाठी रिलीज केले पाहिजे. इटलीत सध्या ज्युव्हेंट्स चॅम्पियन्स फूटबाॅल लीगचे रनरअप आहे. काही अनियमिततेमुळे सेकंड डिव्हिजनमध्ये रेलिगेट करण्यात आल्यानंतर आपल्या खेळाडूंना त्यांनी पर्याय दिला आहे. जायचे त्यांना सोडले जाईल व राहतील त्यांना पैसे मिळत राहतील. इटलीचा गोलकीपर व कर्णधार बफों ज्युव्हेंट्ससोबतच राहीला. सेकंड डिव्हिजनमध्ये खेळलाही. हाच कित्ता येथेही गिरवता येऊ शकतो. आयपीएलमध्ये सेकंड डिव्हिजन नाही, पण वेगळ्या पद्धतीने हे करता येईल.

प्रश्न- अहवालात तुम्ही आयसीसी आणि बीसीसीआयच्या अँटी करप्शन युनिटला स्पर्श का केला नाही. त्यांची भूमिका काय होती?
हे बघा त्यांची भूमिका... आपल्याच अध्यक्षांविरुद्ध असे काही बोलण्याएवढी हिंमत त्यांच्यात असेल असे मला तरी वाटत नाही.

प्रश्न- कोणता खेळाडू काय करतोय याचे इनपूट तरी त्यांनी अध्यक्षांकडे दिले असतील ना?
आम्हाला तसा काही पुरावा मिळाला नाही.

प्रश्न-आयपीएलचे सीईओ सुंदररमनच्या भूमिकेबद्दल काय सांगाल?
ते बरेच कॉम्प्लेक्स आहेत. आयसीसीने त्यांना काही इनपूट दिले, त्यांनी काय केले हा तपासाचा विषय आहे.

प्रश्न- पुरावे कमी असल्याने कमिटी फिक्सिंगच्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचू शकली नाही काय?
पुरावे नसतील तर एखाद्याविरुद्धचा आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. आधी पुरावे मिळत होते... फोनचे, आता लोक एवढे हुशार झालेत की आता फोन करत नाहीत. गैरप्रकार करणाऱ्याचा मेंदू तल्लख असतो. आता तो कागदावर लिहून देतो की अमूक करा म्हणून... आता वाचून फाडून फेकल्यावर तुम्ही पुरावे आणणार कोठून?

प्रश्न- … म्हणजे बीसीसीआयच्या अँटी करप्शन युनिटने पुरावे द्यायला हवे होते तर?
हो हे त्यांचेच काम आहे. त्यांनी पुरावे द्यायला हवे होते, पण त्यांनी तसे केलेले नाही.
प्रश्न- अंडरवर्ल्ड आणि अतिरेक्यांशी फिक्सिंगची लिंक असल्याचे तुमच्या अहवालात आहे?
आमच्या मते बेटिंग कायदेशीर केले पाहिजे. तसे झाल्यास काळा पैसा व्हाइट आणि करपात्र होईल. शिवाय अंडरवर्ल्डकडून यासाठी फंडिंग होत असल्यास त्यालाही आळा बसेल. कॉम्प्युटरमध्ये असे अनेक प्रोग्राम तयार झालेले आहेत. फीफाकडे ते आहेत. बेटिंगमुळे खेळात काही गडबड असेल तर एकदम अलर्ट होऊन जाता येते.

पैसा, पार्ट्यांमुळे क्रिकेट गर्तेत :
>क्रिकेट गर्तेत का जात आहे?
जास्त पैसा पार्ट्या हेच त्याचे कारण आहे.

प्रश्न-एकाअंडरवर्ल्ड डॉनने ललित मोदींसोबत एक हजार कोटींची देव-घेव केल्याचे म्हटले होते. त्याचा तपास झाला काय?
तोआमचा विषय नव्हता. ते दत्ताच्या अहवालात होते.

प्रश्न-तपासावरप्रभाव टाकण्यासाठी कुणी प्रयत्न केला का? कुण्या समिती सदस्याला कशाची भीती होती का?
माझ्याशीकुणी संपर्क साधला नाही किंवा कुणी दबावही आणला नाही. सर्वांना माहीत आहे. मी निलय दत्तांना फारसे ओळखत नाही. नागेश्वर राव यांना ओळखतो. ते महाधिवक्ता राहिले आहे. घाबरण्यासारखी कुठली बाब नव्हती.

प्रश्न-काहीखेळाडूंची नावे बंद लिफाफ्यातून सुप्रीम कोर्टाला दिली गेली का? त्यांच्याविरुद्ध काही पुरावे नव्हते?
अनेकांवरआरोप होते, परंतु त्याबाबत मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. सगळीच नावे बंद लिफाफ्यातून दिली गेली होती, ते सगळेच लोक दोषी होते, असेही म्हणता येणार नाही. परंतु ते सगळे निर्दोष होते असे मात्र नाही.

प्रश्न- लोढासमितीने त्या नावांची खातरजमा केली का?
नाही,त्याबाबत सदस्यांचे एकमत झाले नाही.

प्रश्न- आतात्या नावांचे काय होणार?
मलामाहीत नाही. हे तुम्ही ज्यांनी याचिका दाखल केली त्यांनाच विचारा.

प्रश्न-सध्याच्याकारवाईत कुण्या राजकीय नेत्यांना दोषी का ठरवले नाही?
तेआमच्या कार्यक्षेत्रात नव्हते. राजकारणी असणे चुकीचे नाही. जर चांगला राजकीय नेता क्रिकेटप्रेमी असेल, तर त्याचा फायदाही होऊ शकतो.

प्रश्न- अहवालतयार करताना असा प्रश्न तर पडला असेलच की शेवटी क्रिकेट या खोल गर्तेत पोहोचले कसे?
पैसालवकर मिळतो. छोट्या गावातून मुले खेळण्यासाठी येतात. १८ - २० वयाचे. ग्लॅमर जगात एकदम प्रवेश मिळतो. पार्ट्या होता. तुम्ही या जगात अचानक प्रसिद्धीच्या झोतात येतात. मला वाटते की, हे थांबवण्यासाठी नव्या खेळाडूंना क्रिकेटची बांधिलकी स्टार व्हॅल्यू असलेल्या द्रविड, लक्ष्मण, गांगुली यांच्यासोबत जोडायला हवे. काही गडबडी करताही खूप पुढे जाता येते हे ते या मुलांना शिकवतील.

प्रश्न- बीसीसीआयअारटीआयच्या कक्षेत आली पाहिजे काय?
त्यांनाआरटीआयच्या कक्षेत आणलेच पाहिजे. काही विषय वगळले जाऊ शकतात. जसे की निवड, आरोग्य, खेळाडूंच्या जखमा आदी गोष्टी त्यातून दूर ठेवल्या जाऊ शकतात.

>मुद्गलसमिती, लोढा समितीसारखी कायमस्वरूपी यंत्रणा मंडळामध्ये असावी काय? जेणेकरून अशा गोष्टींवर लगाम लागू शकेल.

>लोढासमिती पायाभूत बदलांबाबत अहवाल देणार आहे. त्यात याबाबत अनेक सूचना केलेल्या असतील.
बातम्या आणखी आहेत...