आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Let's Give Freedom States To Formulate Its Plan, Fadnavis Demand

राज्याच्या योजना राज्यांनाच तयार करण्याचे स्वातंत्र्य द्या, फडणवीस यांची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री एम. एल. खट्टर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी रविवारी अनौपचारिक चर्चाही केली.
नवी दिल्ली - समतोल विकासाची राष्ट्रीय संकल्पना साकार करण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या योजना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. या योजनांना मंजुरी देऊन नीती आयोगाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली.
नीती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोग संचालन परिषदेच्या ‘टीम इंडिया’ या पहिल्या बैठकीचे आयोजन पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडून सल्ला मागवण्यासाठी आयोजित या बैठकीला गृहमंत्री राजनाथसिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल उपस्थित होते.

मराठवाडा व विदर्भाबाबत राज्यघटनेत विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागाला विशेष स्थान आहे. या विभागांकरिता विशेष योजना तयार करण्यात याव्यात व या प्रदेशाच्या विकासासाठी निधी द्यावा.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
*अकराव्या पंचवार्षीक योजनेच्या संक्रमण काळात योजना व योजनेतर ही पद्धत सुरू ठेवावी. मात्र, दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनाची पद्धत अस्तित्वात आणावी.
*राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत (नरेगा) राज्यांना ब्लॉक ग्रँट देण्यात यावी व त्याचा कुशल व अकुशल कामाचे प्रमाण हे राज्यस्तरावर मोजण्यात यावे.
*केंद्र शासनाने कृषी कर्जाच्या ३५ टक्के निधी कृषी विकासात गुंतवावा.
*नव्याने सुरू झालेली पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजनेसारखी असल्याने अधिक निधी राज्याला द्यावा.
*नमामी गंगेच्या धर्तीवर दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरी नदीकरिता विशेष योजना तयार करण्यात यावी. देशात
प्रथमच महाराष्ट्राने गोदावरी खोरे व 30 उपखोरे यांचा एकात्मिक आराखडा तयार केला आहे
यास केंद्र शासनाने विशेष
मदत करावी.
शाळांतील स्वच्छतागृहे सुधारा : पंतप्रधान
आगामी काळात उन्हाळी सुट्यांत शाळांतील स्वच्छतागृहे सुधारण्याचे काम हाती घेऊन ‘शाळा तिथे शौचालयाचे’ लक्ष पूर्ण करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत केले. खासदार व आमदार निधीच्या माध्यमातून २०१९ पर्यंत स्वच्छतेसंबंधी कार्य करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारांनी दोन कार्यगट स्थापन करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. त्यानुसार, पहिला गट गरिबी निर्मूलनावर कार्य करेल, तर दुसरा राज्याच्या कृषी विकासावर लक्ष केंद्रित करेल. राज्य सरकारांना केंद्र सरकार कशा पद्धतीने मदत करू शकते याबाबत सल्लाही देईल.