आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीत निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले शिक्कामोर्तब

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(मंगळवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.)

नवी दिल्ली - दिल्‍लीत नव्याने विधानसभा निवडणूक होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली.
बैठकीनंतर लगेच भाजपने सामुहिक नेतृत्वात निवडणूक लढणार असल्याची घोषणा केली. म्हणजेच भाजप दिल्लीतही मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आपने सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर केजरीवाल विरुद्ध जगदीश मुखी असा राग आळवण्यास सुरुवात केली आहे. आप नेते आशुतोष यांनी मुखी भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार नसल्यास तसेच भाजपने जाहीर करावे असे आव्हानही दिले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष सतीश उपाध्याय म्हणाले की, पक्ष निवडणुकीसाठी पूर्णपणे तयार आहे. ते म्हणाले दिल्लीच्या जनतेला चांगले सरकार देण्यास आण्ही कटिबद्ध आहोत. आमचा सामुहिक नेतृत्वावर विश्वास आहे. त्यामुळे यावेळी मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. जेव्हा वेळ येईल, तेव्हा पक्ष नेतृत्व याचा निर्णय घेईल. पक्षात लोकशाही आहे. तसेच आमच्याकडे नेत्यांची कमतरता नाही. त्यामुळे जसे आम्ही महाराष्ट्र आणि हरियाणात विजय मिळवला तसाच आम्ही दिल्लीतही मिळवू याचा आम्हाला विश्वास आहे.
त्याआधी दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला. कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे पुन्हा निवडणुका व्हाव्या असे त्यांनी रिपोर्टमध्ये म्हटले होते.
उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी भाजपचे सतीश उपाध्याय आणि जगदीश मुखी, काँग्रेसचे हारून युसूफ आणि आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली होती. यात भाजपने सत्ता स्थापनेस स्पष्ट नकार दिला होता. तसेच काँग्रेस आणि आपनेही नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडे असा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसाप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचाही दिल्लीत नव्याने निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दर्शवला होता.

फेब्रुवारीत निवडणुका?
जर विधानसभा बरखास्त झाली तर, निवडणूक आयोगाला दिल्लीमध्ये सहा महिन्यांत निवडणुका घ्याव्या लागतील. आयोगाला जानेवारीपर्यंत नवीन मतदारांचा यादीत समावेश करून नव्याने मतदार यादी प्रकाशित करावी लागेल. त्यानंतर लगेच निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर केली जाऊ शकते.
दिल्लीत लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट फेब्रुवारी 2015 मध्ये संपत आहे. आपने झारखंड आणि जम्मू काश्मीरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांबरोबरच राज्यात निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. पण त्याबाबत अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगच घेणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात सादर करणार अहवाल
सुप्रीम कोर्टाने उपराज्यपालांना 11 नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. त्यादिवशी नजीब जंग यांना सुप्रीम कोर्टात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती द्यायची आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या गुरुवारी आपच्या याचिकेवरील सुनावणीत उप राज्यपालांचे सत्ता स्थापनेचे प्रयत्न सकारात्मक असल्याचे म्हटले होते.