हुंडाबळीच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा अशक्य - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - हुंडाबळीसारखा गुन्हा क्रूर असला तरी या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावणे शक्य नाही. अगदी अपवादात्मक प्रकरणातच जन्मठेप सुनावली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हुंडाबळीच्या एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. शिवाय या पोलिस अधिका-याला जन्मठेपेऐवजी १० वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली. दोषी ठरलेला हा पोलिस अिधकारी गेल्या ९ वर्षांपासून तुरुंगात असून या निकालामुळे आता एक वर्षांनंतर त्याची सुटका
होणार आहे.

न्यायमूर्ती एफ. एम. कलीफुल्ला आणि ए. एम. सप्रे यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. पीठाने म्हटले आहे की, हुंड्यासाठी होत असलेल्या छळास कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ नुसार किमान सात वर्षे व कमाल जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, सरसकट अशा प्रकरणांत जन्मठेप सुनावली जाऊ शकत नाही. एखादे प्रकरण तेवढे गंभीर असेल आणि अशा प्रकरणात तेवऐ सबळ पुरावे सबंधितांकडे उपलब्ध असतील तरच जन्मठेपेसारखी कठोर शिक्षा ठोठावणे योग्य ठरेल.

प्रकरण काय?
पाेलिस उपनिरीक्षक हरिओम याने विवाहात हुंडा आणि त्या व्यतिरिक्त काही रकमेची मागणी केली होती. फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी पैसे नसल्याने सासरच्या मंडळींनी ते द्यावेत, असे हरिओम याचे म्हणणे होते. यासाठी त्याने पत्नीच्या मागे सतत तगादा लावला होता. घरातून हाकलून देण्याची धमकीही त्याने दिले होते. शेवटी रोजच्या जाचाला कंटाळून पत्नी माहेरी परतली. तरीही सासरकडून पैशाची मागणीसुरूच होती. अखेर पत्नीने विषारी औषध घेऊन आत्महत्या केली. तिच्याकडे सापडलेल्या चिठ्ठीत सासरच्या जाचाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने हरिओम याला जन्मठेप व घरातील अन्य व्यक्तींनाही तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने हरिओम वगळता इतरांची शिक्षा माफ केली. यावर कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.