डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा, दरवाढीवर नियंत्रणाचा सरकारचा हेतू

नवी दिल्ली - टंचाईमुळे डाळींच्या वाढलेल्या किमती आटोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने बिग बाजारसारखे (मॉल) ठोक विक्रेते, निर्यात तसेच आयातदार व अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांसाठी डाळींचा मर्यादित साठा (स्टॉक) ठरवून दिला आहे. आतापर्यंत त्यांना साठा मर्यादेतून सवलत मिळत होती.

डाळींच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उर्वरित व्यावसायिकांवर अनेक वर्षांपासून साठा मर्यादा लागू आहे. गेल्या महिन्यात ती सप्टेंबर २०१६ पर्यंत वाढवली आहे. नफेखोर व साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. कॅबिनेट सचिव किमतींचा आढावा घेत आहेत. २०१४ - १५ हंगामात डाळ उत्पादन २० लाख टनांनी घटल्याने किमती वाढल्या. तूरडाळ ८५ रुपयांवरून २०० वर, तर उडीद डाळ १०० रुपये किलोवरून १९० रुपये किलोपर्यंत वधारली आहे.

आतापर्यंत झालेल्या उपाययोजना
केंद्राने बाजारात डाळींची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एमएमटीसीमार्फत ५,००० टन तूर डाळ आयात केली. तसेच आणखी २,००० टन डाळीच्या आयातीसाठी निविदा काढल्या आहेत. तूर व उडदाच्या साठ्याची घोषणा केली आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यात ४०,००० टन तूर व उडीद डाळींचा साठा बनवण्याची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांकडून बाजारभावानुसार डाळींची खरेदी करून हा साठा तयार केला जाईल.