आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Budget: कोणालाही रईस केले नाही, 3.5 कोटी युवकांना काबिल बनवण्यासाठी 6500 कोटी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नोटाबंदीनंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प. तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलासा दिला. ५ % चा नवा टप्पा देत १०% चा टप्पा रद्द केला.आता ५% नंतर थेट २० % चा टप्पा. अर्थसंकल्पात ना महागाई नियंत्रणाचे उपाय आहेत ना नोकरीच्या संधीचे. नोटाबंदीमुळे आपल्याकडील बचत गमावलेल्या महिलांकडेही दुर्लक्षच आहे. देशाला डिजिटल करण्याच्या पध्दतींना जेटलींनी केवळ स्पर्श केला. शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी १० लाख कोटींची सर्वाधिक तरतूद मात्र यात आहे.  

थोडी खुशी: पासपोर्ट आणि परीक्षा सुलभ बनवल्या 
- आधार कार्ड अाता वृद्धांसाठी हेल्थ कार्ड 
- पासपोर्टची प्रक्रिया सुलभ मुख्य टपाल कार्यालयात राहील पासपोर्टचा कक्ष 
- प्रवेश परीक्षांसाठी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ राहील. उच्च वैद्यकीय शिक्षणाच्या ५ हजार जागा वाढल्या. स्वयंच्या माध्यमातून ३५० ऑनलाइन कोर्स सुरू होतील, तर १०० आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे उघडण्यात येतील. संकल्पद्वारे  ३.५ कोटी युवकांना प्रशिक्षण 
- एसएमएस वर आधारित क्लीन माय कोच सेवा सुरू होणार. 

थोडी नाराजी: जीवनशैली उंचावण्याबाबत एक शब्दही नाही
- सलग चौथे बजेट महिलांसाठी काहीच नाही. 
- महिलांसाठी विशेष काही नाही. केवळ तरतूद म्हणून महिला बालविकास मंत्रालयाला १.८४  लाख कोटी. मात्र थेट फायदा काहीच नाही.   
- जीवनशैली उंचावणाऱ्या वस्तूचे दाम जैसे थे. टीव्ही -कारच्या किमतीतही बदल नाही. 
- सरकारने २५०० कोटीच्या डिजिटल पेमेंटबाबत सांगितले.  मात्र डिजिटल व्यवहारावर लागणाऱ्या शुल्क कपातीबाबत काहीच 
सांगितले नाही.

थोडा दिलासा: रिअल इस्टेटला  "पायाभूत'चा दर्जा, सवलतीत वाढ 
- छोट्या घरांसाठी बिल्डरांची सवलत कायम. आता ३० व ६० चौ.मीटरच्या  बिल्ट एरियाऐवजी कार्पेट क्षेत्रगणना  होणार. मेट्रो ३० चौ.मीटर मर्यादा शहरांसाठी राहील.
- किफायतशीर घरांना पायाभूतचा दर्जा विकासक आता विक्री न झालेल्या घरांचा कर उभारणीच्या एक वर्षानंतर भरणार. 
- २० हजार कोटींची नॅशनल हाउसिंग बँक.  २०१९ पर्यंत गावांत १ कोटी घरे बनणार 
- ५० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या उद्योजकांचा कंपनी कर ३० वरून घटवून २५% करण्यात आला आहे. 

थोडा संभ्रम  
- ३ ला ख रुपयांहून जास्त रोखीच्या व्यवहारावर बंदी. एसआयटीच्या शिफारशी चे कारण दिले. अघोषित बंदी पूर्वीही होतीच. ५० हजारांपेक्षा जास्त रोखीच्या व्यवहारासाठी  पॅनकार्ड अनिवार्य होते. 
- यंदा जीएसटी लागू होणार असल्याने अप्रत्यक्ष कराचा उल्लेख नाही. आयात शुल्क आणि सीमा शुल्कांत कपात होईल अशी उद्योजकांची अपेक्षा होती 
- नोटाबंदीनंतर घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे उपाय अपेक्षित होते, मात्र िरअल इस्टेट वगळता  इतर क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा नाहीत.  
 
काेणाला झुकते माप
बजेटच्या १८ % इफ्रान्स्ट्रक्चरसाठी

- एकूण बजेट २१.५ लाख काेटींचे. त्यापैकी १८ टक्के म्हणजेच ३,९६,१३५ काेटी रुपये इफ्रान्स्ट्रक्चरसाठी खर्च केले जातील. अंदाजापेक्षा ८० % बजेट जास्त. महामार्गांसाठी ६४,९०० काेटी अतिरिक्त खर्च हाेईल.
- बजेटमधील १० टक्के रक्कम १.९ लाख काेटी रुपये ग्रामीण भागासाठी.

निवडणुकीच्या राज्यांना मागच्या दाराने दिले
मागील बजेटच्या तुलनेत यंदा एसी वर्गासाठी ३५ % जास्त म्हणजेच ५२,३९३ काेटींची तरतूद. एसटी प्रवर्गासाठीही ३१,९२० काेटी रुपये वाढीव तरतूद. त्याचा फायदा पंजाब- उत्तर प्रदेशात मिळू शकताे. पंजाबच्या लाेकसंख्येत एक तृतीयांश दलित अाहेत, तर उत्तर प्रदेशात शंभर जागांवर दलित मतांचा प्रभाव अाहे. याच महिन्यात दाेन्ही राज्यात निवडणुका अाहेत.
- झारखंड अाणि गुजरातेत दाेन नवीन एम्स.
- इन्क्रेडिबल इंडिया २.० लाँच करणार सरकार.
 
पुढील स्लाईडवर वाचा आपल्यावर थेट परिणाम करू शकणाऱ्या अर्थसंकल्पातील पाच तरतुदी...  
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...