आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफी, नोटाबंदी विकास दरात अडसर; पहिल्या अर्धवार्षिक समीक्षेत सरकारची कबुली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरकारच्या वतीने पहिल्यांदाच अर्धवार्षिक समीक्षा करण्यात आली असून हा अहवाल शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी ६.७५ ते  ७.५ टक्के विकास दराची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. आता मात्र रुपयातील मजबुती, शेतकरी कर्जमाफी, नोटाबंदी आणि वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) अडचणींमुळे विकास दर साध्य करणे अवघड असल्याची कबुलीच सरकारने दिली आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी तयार केलेल्या या अहवालानुसार व्याजदरात घट आणि आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून विकास दरात वाढ करता येईल. रेपो दरात ०.२५ ते ०.७५ टक्क्यापर्यंत कपात करण्याची संधी असल्याचे मत यात नमूद करण्यात आले आहे. जीएसटीमुळे आर्थिक घडामोडींमध्ये वाढ, सबसिडी कमी झाल्याने मदत, नोटाबंदीनंतर ५.४ लाख नवीन करदाते याचा अर्थ व्यवस्थेला फायदा मिळेल.

रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सरकारला ३०,६५९ कोटींचा लाभांश देण्याची घोषणा केल्यानंतर नोटाबंदीचा परिणाम दिसून आला. हा लाभांश ५ वर्षांतील सर्वात कमी आहे. महसुलातील तूट गेल्या वर्षीच्या ३.५ % तुलनेत या वर्षी ३.२ % आणि पुढील वर्षी ३ % राहण्याचा अंदाज असला तरी विविध राज्यांची तूट अधिक असल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

जीएसटी
जीएसटीमुळे कर वाढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यासाठी शिक्षण, आरोग्य, वीज, रिअल इस्टेट आणि दारूलाही जीएसटी लावण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सोने दागिन्यांवरील ३ टक्के कर खूपच कमी असल्याचे म्हटले आहे. सुब्रमणियन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सोन्यावर ४ ते ६ टक्के जीएसटीची शिफारस केली होती.  

महागाई
रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टानुसार मार्च २०१८ पर्यंत महागाई ४ % पेक्षा कमी राहील. महागाई दर ८ महिन्यांपासून यापेक्षा कमी आहे. जून महिन्यात दर विक्रमी १.५४ % वर गेला होता. रिझर्व्ह बँकेने याच महिन्यात रेपो दर ०.२५% कमी करून सात वर्षांतील सर्वात कमी ६ % केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...