आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले: बोर्ड देवाप्रमाणे वागत आहे, कायद्याचे पालन कसे करतात हे आम्ही शिकवू!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बीसीसीआयच्या अडेलतट्टूपणावर सुप्रीम काेर्टाने फटकारले आहे. सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठाने म्हटले आहे की, बोर्ड देवाप्रमाणे वागू लागले आहे. बोर्ड जर स्वत:ला कायद्यापेक्षा वरचढ समजत असेल तर ते चुकीचे आहे. आदेशांचे पालन करा, अन्यथा कायद्याचे पालन कसे करतात हे आम्ही शिकवून देऊ.’ तत्पूर्वी लोढा समितीने बोर्डाच्या अध्यक्षासह सर्व वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याची मागणी काेर्टात केली. त्यांच्याऐवजी प्रशासकाची शिफारस केली. बोर्डाचे मागील २ महिन्यांतील निर्णय रद्द करण्याचीही मागणी समितीने केली.
बीसीसीआयवर बरखास्तीच्या कारवाईची टांगती तलवार
सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत बीसीसीआय चालढकल करत आहे. बीसीसीआय याबाबत टाळाटाळ करत असल्याचे दिसत आहे. बीसीसीआयचे पदाधिकारी स्वत:ला लॉर्ड समजतात. त्यांनी असे समजू नये. आमच्या आदेशांची अंमलबजावणी कशी करून घ्यायची ते आम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे. तेव्हा तुम्ही स्वत: अंमलबजावणी करा, अन्यथा आम्ही तुमच्याकडून करून घेऊ. येत्या ऑक्टोबरपर्यंत जस्टिस लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, अन्यथा कार्यकारिणीच्या बरखास्तीच्या कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बीसीसीआयला दिला.

वेळोवेळी वेगवेगळी विधाने करून लोढा समितीचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा करण्यात येत असलेला अनादर आणि मनमानी कार्यपद्धतीत झालेला बदल यांची गंभीर दखलसर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.बुधवारी लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला यासंदर्भातील अहवाल दिल्यानंतर भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती जस्टिस टी. एस. ठाकूर यांनी एका आठवड्यात त्यावर प्रत्युत्तर देण्याचेही बीसीसीआयला कळवले आहे.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायलयात लोढा समितीच्या शिफारशी आम्हाला लागू पडत नाहीत, असा अर्ज करणाऱ्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या कृतीचीही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन बीसीसीआयमार्फत कारवाईचा इशारा दिल्याचे कळते. येत्या ३० तारखेपूर्वी एमसीएने अर्ज मागे घेतल्यास एमसीएवर कार्यकारिणी बरखास्तीची कारवाई होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी अंमलात आणणे तुम्हाला जमत नसेल तर ते कसे करायचे हे आम्हालाच सांगावे लागेल, असा सज्जड दमही बीसीसीआयला देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर यांनी बीसीसीआयवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. बीसीसीआय स्वत:ला कायद्यापेक्षा मोठे समजत असेल तर ते चुकत आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

ठाकूर यांच्यावर दोषारोप
लोढा समितीने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या तक्रारीत बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांच्याविरुद्ध अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी, आदेशाला कमी लेखणारी विधाने अनुराग ठाकूर यांनी केल्याचे या तक्रारीत आहे. बीसीसीआय अध्यक्ष, अनुराग ठाकूर यांना अनेकदा ई-मेल पाठवल्यानंतरही त्यांनी एकाही मेलला प्रतिसाद दिला नाही. ऑगस्ट रोजी ठाकूर यांना लोढा समितीने बोलाविले होते, त्यावरही ठाकूर यांनी प्रतिसाद दिला नाही. उलट त्यांनी आयसीसीला पत्र पाठवून समितीचा सरकारी हस्तक्षेप बीसीसीआयच्या कारभारात होत असल्याचे कळवले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत बीसीसीआयची कोंडी करण्यात आली आहे, ज्यांना क्रिकेटमधील काहीही कळत नाही, जे कधी क्रिकेट खेळले नाहीत, ते बोर्डावर नियंत्रण आणू इच्छित आहेत, अशी विधाने करून लोढा समितीच्या शिफारशींच्या आदेशात कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला.

बीसीसीआयची वेळकाढू योजना
}सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी टाळाटाळ करण्याचे अनेक उपाय बीसीसीआयने योजले आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरआढावा घेण्यासाठीही याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेतील दोष काढून न्यायालयाने बीसीसीआय सुधारित याचिका दाखल करण्याचे सुचविले आहे.
}बीसीसीआयने आपल्या संलग्न राज्य संघटनांनाही आपापल्या उच्च न्यायायालयात वेगवेगळ्या कारणास्तव अाक्षेप घेणाऱ्या याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. एमसीएची याचिका हा त्यातलाच प्रकार आहे.
}येत्या १७ जानेवारी रोजी भारताचे प्रमुख न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर निवृत्त होत आहेत. तोपर्यंत वेळकाढूपणा करण्याचीही बीसीसीआयची योजना आहे.
}दरम्यान, लोकसभेत क्रीडाविषयक विधेयक आणून त्यातील काही शिफारशींचा आधार घेत बीसीसीआय त्यांचे काही पदाधिकारी स्वत:ची सुटका करू इच्छित आहेत. यासाठीही बीसीसीआयचे प्रयत्न सुरू आहेत.
} लोढा समितीने म्हटले आहे की, बीसीसीआयला समितीने केलेल्या शिफारशींविरुद्धचे आपले आक्षेप नोंदविण्यास पुरेसा अवधी दिला होता.
}समितीने बुधवारी आपला या संदर्भातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करताना बीसीसीआयकडून होणाऱ्या दिरंगाई आणि आदेश मानण्याच्या कृतीबाबत सविस्तर कळवले आहे.
}समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशी मानणाऱ्या बीसीसीआयच्या विद्यमान कार्यकारिणीच्या बरखास्तीची मागणी केली आहे. अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत सहकार्य करत नसल्याची तक्रारही समितीने केली आहे.
}आम्हाला पदावरील व्यक्तींचे देणे-घेणे नाही. बीसीसीआयचा कारभार हाकणारे विद्यमान पदाधिकारी दोषी आहेत. त्यांना दूर करून त्यांच्या जागी समन्वयक मंडळ नेमण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
}नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २०१६-१७ च्या कामकाजासंदर्भात निर्णय घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश, बीसीसीआयने पाळले नाहीत, त्याबाबतही समितीचा आक्षेप आहे.

लोढा समितीने केली बीसीसीआयची तक्रार
लोढा समितीने शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या वेळांचे एकूण सात वेळा उल्लंघन केल्याची तक्रार समितीने केली आहे. शिफारशींचे घटनेत रूपांतर करण्यासाठीची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर आहे. त्या दिवशी बीसीसीआयने त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे हे विशेष. बीसीसीआयची ३० सप्टेंबर रोजी होणारी ही सभा म्हणजे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोषापासून स्वत:ला वाचविण्याची अखेरची संधी आहे.
पुढील स्लाइडमध्ये वाचा, लोढा समितीचे आक्षेप
बातम्या आणखी आहेत...