केजरीवाल यांची ग्वाही; विधेयक पारित न झाल्यास राजीनाम्याची तयारी

नवी दिल्ली- जनलोकपाल विधेयक आणि स्वराज विधेयक मंजूर झाले नाही तर राजीनामा देऊ, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. ही दोन्ही विधेयके आमच्यासाठी महत्त्वाची आहेत. त्यासाठी भले शंभर मुख्यमंत्रीही ओवाळून टाकू. जनलोकपालवर पुन्हा एकदा केंद्राशी टक्कर घेण्याच्या मूडमध्ये केजरीवाल आहेत. एका टीव्ही वाहिनी आणि वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये रविवारी त्यांनी हा इशारा दिला. विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्राशी दोन हात करण्याची आपली तयारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शीला दीक्षित सरकारच्या काळात 13 विधेयकांना केंद्राच्या मंजुरीविनाच परवानगी देण्यात आली होती. म्हणूनच आम्ही विधेयक मंजुरीसाठी ते केंद्राकडे का पाठवायचे, असा सवाल आपचे नेते संजय सिंह यांनी विचारला आहे. दिल्ली सरकार हा केंद्राचा विभाग नाही. मुलाखतीमध्ये तेही सहभागी झाले होते. काँग्रेस आणि भाजप यांच्याकडून विधेयकामध्ये अडथळे आणले जात आहेत. त्यावर चर्चा करण्यास आणि मंजुरीसाठी दोन्ही पक्ष अडसर ठरत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीकडून करण्यात आला.

प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ सोली सोराबजी यांनी देखील दिल्ली सरकारच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावाला बळकटी मिळाली आहे. सोराबजी म्हणाले, कोणत्याही विधेयकाला दिल्ली विधानसभेत मांडण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठवणे अवैधानिक कृती ठरेल, असे सोराबजी यांनी म्हटले आहे.

दिल्लीला पाणी देणे बंद करू : शिवपाल
लखनऊ- यमुनेत येणारे प्रदूषित पाणी रोखले नाही तर दिल्लीला दिले जाणारे पाणी बंद करण्यात येईल, असा इशारा उत्तर प्रदेश सरकारने दिल्लीला दिला आहे. दिल्लीतील 16 नाल्यांचे पाणी यमुना नदीत सोडण्यात आलेले आहे. ते तत्काळ थांबले पाहिजे, असे उत्तर प्रदेशचे सिंचन मंत्री शिवपाल सिंह यांनी म्हटले आहे.

नायब राज्यपालांशी चांगले संबंध
नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याशी आमचे चांगले संबंध असल्याचे सांगून केजरीवाल म्हणाले, आमच्या नेत्यांनी बोलताना संयम राखला पाहिजे. जंग हे चांगले व्यक्ती आहेत. त्यांच्यासोबतचे सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राहतील. अलीकडेच आप नेते आशुतोष यांनी नजीब जंग काँग्रेसचे एजंट असल्याचे म्हटले होते.

राजकारणात येण्याचे ठरवले नव्हते
केजरीवाल म्हणाले, राजकारणात प्रवेश करू, असा विचार कधीही केला नव्हता. पक्ष स्थापन करून निवडणूक लढू, अशी कल्पनाही कधी केली नव्हती. एक दिवस मुख्यमंत्री होऊ, असेही वाटले नव्हते. राजकीय क्रांतिकारक आहात का, या प्रश्नावर त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले.

अडचणीसाठी दिल्लीकरांनी तयार राहावे
दिल्लीकरांना अंधारात राहावे लागणार नाही, परंतु जर काही वीज कंपन्यांनी ब्लॅकमेलिंग केले तर नागरिकांनी अडचणीचा सामना करण्यास तयार राहावे, असे केजरीवाल यांनी मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केले. वीज कंपन्यांकडून दरवाढीची मागणी करण्यात आली आहे आणि आप सरकार मात्र त्यास तयार नसल्याने संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

आदेश मागे घेऊ शकते केंद्र
दिल्ली विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याचा आदेश केंद्र सरकार मागे घेऊ शकते. गृह खात्याच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार 2002 च्या आदेशाला विधी मंत्रालयाच्या अभिप्रायासाठी पाठवले जाऊ शकते. यासंबंधीच्या दिल्ली मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर निश्चितपणे विचार केला जाईल. त्यावर कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे. हा आदेश मागे घेतला गेला पाहिजे. कारण तो घटनेच्या विरोधात असल्याचे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे.