आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विरोधी पक्षनेत्याला सोडूनच मोदी सरकार करणार लोकपाल नियुक्त

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत सुमार कामगिरीमुळे विरोधी पक्षनेतेपद गमावण्याची नामुष्की काँग्रेसवर आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड विरोधी पक्षनेत्याशिवाय करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन झाली आहे.
लोकपाल निवड समितीच्या नियमांत सुधारणा केली जात असून निवड समितीची यासंदर्भात लवकरच बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. निवड समिती स्थापन होऊन त्यांच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया पार पडली जाईल. लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 नुसार निवड समितीतील पद रिक्त असल्याच्या कारणावरून अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड अवैध ठरवली जाऊ शकत नाही. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये लोकसभा सभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ती, राष्टÑपती नियुक्त नामवंत कायदेतज्ज्ञाचा समावेश आहे. निवड समिती सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी हवेत 55 खासदार, काँग्रेसकडे केवळ 44
लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी अद्याप विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. 543 सदस्यांच्या लोकसभेत काँग्रेसचे 44 खासदार आहेत. 282 खासदारांच्या भाजपनंतर काँग्रेस दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे. विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचे किमान 55 खासदार निवडून येणे आवश्यक आहे.

दक्षता आयुक्ताची नियुक्तीही अशीच
सभापतींच्या निर्देशानुसार विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी संसदीय पक्ष अथवा गटाकडे निर्वाचित खासदारांच्या एक दशांश संख्येएवढे खासदार असणे आवश्यक आहे. याचप्रमाणे सरकार केंद्रीय दक्षता आयुक्त व दक्षता आयुक्ताची निवड प्रक्रिया विरोधी पक्षाशिवाय पार पाडेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पद रिक्त, तरीही नियुक्ती वैध
केंद्रीय दक्षता आयुक्त प्रदीप कुमार आणि दक्षता आयुक्त जे.एम. गर्ग येत्या सप्टेंबर महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय समितीच्या शिफारशीवरून राष्टÑपती दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती करतात. समिती सदस्यांमध्ये गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते असतात. समितीतील एखादे पद रिक्त असले तरी नवी नियुक्ती अवैध ठरत नसल्याचे या अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकपाल अधिनियमाला जानेवारीत मंजुरी
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी 1 जानेवारी 2014 रोजी लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियमाला मंजुरी दिली. भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी लोकपालची सक्षम यंत्रणा कार्यरत करण्याचा उद्देश आहे. मावळत्या यूपीए सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची निवड केली होती, पण विरोधी पक्षनेत्याची वाट न पाहता नियुक्ती केल्यास नवा वाद निर्माण होऊ शकतो.